मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचार्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ सुमारे 15 हजार शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच सुमारे 25 हजार शिक्षकांना होणार आहे. या निर्णयाचे शासकीय कर्मचारी मध्यवर्ती समन्वय समितीने स्वागत केले आहे. तसेच दुधासाठी प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याचा चारशे उद्योगांना फायदा होणार आहे. द्राक्ष उत्पादकांसाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्यासह अन्य महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. पीएफसाठी पर्याय शासकीय अधिकारी व कर्मचार्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 (महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) 1984 व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय देण्यात येणार आहे. संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी जुने निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या सहा महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
जुने निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचार्यांना त्यांच्या नियुक्त प्राधिकार्याकडे सादर करावा लागेल. हा कर्मचारी जुने निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकार्यांना पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे लागेल. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन (एनपीएस) योजनेचे खाते तत्काळ बंद केले जातील. जे अधिकारी व कर्मचारी जुने निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील, त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येईल व या खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.
जुने निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन खात्यातील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नागपूर अधिवेशनात राज्य शासकीय, निमशासकीय अधिकारी व कर्मचार्यांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संप पुकारला होता. त्यामध्ये 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचार्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करून राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारी कर्मचार्यांना दिलासा दिला आहे.
राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकर्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. कोरोनाच्या काळात 2020-21 मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. या योजनेत 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. 2023-24 हे आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक असून योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या 16 टक्केप्रमाणे व्हॅटचा परतावाही देण्यात येईल. राज्यातील द्राक्ष शेतकर्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यात वाईन उद्योग विकसित करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार असल्यामुळे ही योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित करण्यात आला असून, कारसाठी 250 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. राज्यातील रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या समग्र-2 योजना महाराष्ट्रात राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात
आला. यासाठी वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 मधील अटी शिथिल केल्या आहेत. याचा फायदा 400 उद्योगांना होईल.
सहकारी संस्थांच्या अधिकार्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून दोन वर्षांच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात घोषणा केल्याप्रमाणे राज्यातील दूध उत्पादक शेतकर्यांना प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना 1 जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारवर दोन महिन्यासाठी 135 कोटी 44 लाख रुपयांचा बोजा पडणार आहे. राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल. सहकारी दूध संघांनी दूध उत्पादक शेतकर्यांना 3.2 फॅट अथवा 8.3 एसएनएफ या प्रतिकरिता किमान 29 रुपये प्रतिलिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑनलाईन जमा करावा लागेल.
