झोपु प्राधिकरणात शासनमान्य 'प्रतिनियुक्ती घोटाळा'

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात (झोपु) म्हाडाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या ३० टक्के अभियंत्यांना त्यांच्या मूळ विभागात न पाठवता त्यांना झोपुमध्येच कायम करण्यात आल्याने राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळाच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सर्व नियम धाब्यावर बसवून झालेली ही कायम नियुक्ती पॅटर्न म्हणून स्वीकारली गेल्यास विविध मलईदार खात्यांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर तळ ठोकून बसलेल्या अधिकारी, कर्मचारीही आता त्याच ठिकाणी कायम नियुक्ती मागू शकतात आणि प्रशासनाचा संपूर्ण तोलच ढासळण्याची चिन्हे आहेत.

मुळात विविध खात्याचे अभियंते झोपु तथा एसआरएमध्ये प्रतिनियुक्ती मागतात. वरकमाईची प्रचंड संधी म्हणून झोपुची प्रतिनियुक्ती मलईदार समजली जाते. गेल्या काही वर्षांत झोपुमध्ये प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी, कर्मचारी आपल्या मूळ विभागात परत न जाता तिथेच तळ ठोकून आहेत. याबद्दल प्रशासनाने वारंवार आक्षेप नोंदवल्यानंतरही अर्थपूर्ण राजकीय पाठबळ मिळवून हे अधिकारी आपला मुक्काम वाढवत राहिले. झोपुचे उप मुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर हे त्याचे अत्यंत बोलके उदाहरण. २०१७ च्या जानेवारीमध्ये मिटकर एसआरएमध्ये प्रतिनियुक्तीवर दोन वर्षांसाठी आले. या प्रतिनियुक्तीला कोणतीही मुदतवाढ न घेता २०१९ पर्यंत ते झोपुमध्येच मुक्कामी राहिले. मग फेब्रुवारी २०२० पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ त्यांना देण्यात आली. मात्र, एसआरएचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी मिटकर यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले. तेव्हा तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी हे आदेश रद्द केले. तेव्हापासून कोणतीही मुदतवाढ न घेता मिटकर झोपुमध्येच आहेत. ऑगस्ट २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही त्यांच्यावर प्रसन्न झाले आणि मिटकरांना सहावी मुदतवाढ मिळाली.

शासनमान्य घोटाळा

सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमानुसार, कोणतीही प्रतिनियुक्ती ही तीन वषपिक्षा अधिक काळासाठी नसते. असामान्य परिस्थितीत मुदतवाढ द्यायची झालीच तर ती एक वर्षापेक्षा अधिकची नसते. झोपु प्राधिकरणात मात्र या नियमांना कधीच हरताळ फासला गेला असून, आता तर नियम तुडवण्याचा नवा विक्रम नोंदवत याच मिटकरांनी म्हाडातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या ३० टक्के अभियंत्यांना सरळ झोपुचीच कायम नियुक्ती देऊन टाकली. म्हणजे या सर्व अभियंत्यांवर झोपुतून कार्यमुक्त होऊन म्हाडामध्ये परत जाण्याची जी टांगती तलवार होती ती मिटकरांनी काढून टाकली. हा झोपु प्राधिकरणाचा शासनमान्य प्रतिनियुक्ती घोटाळा ठरण्याचीच चिन्हे आहेत.

बेकायदेशीर ठराव

झोपुच्या मंजूर आकृतीबंधातील ३० टक्के पदांवर म्हाडामधून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा अनुभव असलेल्या अभियंत्यांना कायमस्वरूपी सामावून घेण्याचा ठराव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण समितीने मंजूर केला. या ठरावासाठी शासन नियमावली तयार करून शासनाची मान्यता घ्यावी, असे या ठरावात म्हटले असले तरी यात विविध आरक्षणांचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही. ही पदे रितसर भरली गेली असती, जाहिरात दिली असती तर हाच अनुभव असलेले अनेक अभियंते झोपुतील पदांसाठी अर्ज करू शकले असते. समान संधीचा हा नियम तुडवून मिटकर आणि त्यांच्या अभियंता टोळीने झोपु प्राधिकरणावर पूर्णतः कब्जा करण्याचा 'कोट्यधीश' डाव टाकला आणि नगरविकास मंत्रालयानेही या अर्थपूर्ण घडामोडीत मिटकर आणि टोळीवर आपला वदरहस्त ठेवला. मुळात प्रतिनियुक्तीच्या अधिकाऱ्यांना तीन ते चार वर्षांत आपल्या मूळ विभागात परत जाणे बंधनकारक असताना सामान्य प्रशासनाचा हा नियम मोडून समांतर नियम झोपुसाठी तयार करण्यात आला.

प्रतिनियुक्तीवर असलेले मिटकर झोपुतून परत पाठवा यासाठी एकीकडे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असतानाच अशा कार्यमुक्ततेची शक्यताच मिटकर व टोळीने नियम मोडून संपुष्टात आणल्याचे चित्र आहे. गंमत अशी की, उर्वरित ७० टक्के पदांवर मुंबई महापालिकेतील अनुभवी अभियंत्यांची प्रतिनियुक्ती करण्याचाही ठराव झोपु प्राधिकरणाने मंजूर केला आहे.

मिटकरचे पत्राचाळ प्रकरण मिटवले?

म्हाडाच्या गाजलेल्या पत्राचाळ पुनर्वसन घोटाळ्यात शिवसेनेचे नेते खा. संजय राऊत तब्बल १०० दिवस आर्थर रोड कारागृहात जाऊन आले. त्याच घोटाळ्यातील आरोपी कंपनी गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शनशी हातमिळवणी केल्याचा आरोप असलेले मिटकर यांच्याही चौकशीचे आदेश म्हाडाने दिले होते. या चौकशीचे पुढे काय झाले याचा कोणताही खुलासा नंतर झालेला नाही. मुंबई मंडळाच्या निवासी कार्यकारी अभियंत्यांनी मिटकरांचा अहवाल दिला का आणि त्यात काय म्हटले होते, हे देखील गुलदस्त्यातच आहे. हे प्रकरण मिटले की मिटवले, असाही प्रश्न या प्रतिनियुक्ती घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर समोर आला आहे.

अर्थपूर्ण-विसंगत

अर्थकारण आले की राज्यकर्ते बिनधास्त विसंगत निर्णय घेतात आणि खासकरून झोपुसारख्या प्राधिकरणात तर असेच अर्थपूर्ण निर्णय नियम डावलून घेतले जातात. २०२० मध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका कार्यकारी अभियंत्यासह १५ अभियंत्यांना प्रत्तिनियुक्तीचा कालावधी संपताच त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवले होते. त्याचवेळी आर. बी. मिटकर यांच्यासह अनेक अभियंते मात्र प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपूनही झोपुत मुक्काम ठोकून राहू शकले आणि आता तर ते झोपुचे कायम कर्मचारी होऊ घातले आहेत.

एका विभागातील अधिकारी दुसऱ्या विभागात प्रतिनियुक्तीवर जास्तीत जास्त तीन वर्षे राहू शकतो. पण नियमाला बगल देत सरकार त्या अधिकाऱ्याचा कालावधी वाढवत आहे. हा प्रकार मागील काही वर्षांपासून घडत आहे. सरकारने अशा नियुक्त्या रद्द केल्या पाहिजेत.

- ग. दि. कुलथे सल्लागार, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ