महाराष्ट्रात फिटनेसशिवाय धावताहेत ११ लाख ४२ हजार गाड्या!

राजन शेलार

मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ऑटो रिक्षा- टॅक्सीसह विविध व्यावसायिक संवर्गातील वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरणास लागणाऱ्या विलंबामुळे प्रतिदिन आकारल्या जाणाऱ्या ५० रुपये विलंब शुल्कास पावसाळी अधिवेशनात स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे चालकांना दिलासा मिळाला असला, तरी राज्यात ट्रक, टेम्पो, रिक्षा, टॅक्सी, बस, डम्पर आदी सुमारे ११ लाख ४२ हजार गाड्या फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय धावत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांचा जीव धोक्यात आला असून, फिटनेस प्रमाणपत्राअभावी धावणाऱ्या या बाहनांनी २०१७ पासून ३,५७६ कोटी रुपयांचा दंडही थकवला आहे.

रस्त्यावर धावणाऱ्या विविध संवर्गातील व्यावसायिक वाहनांना दर दोन वर्षांनी फिटनेस (योग्यता) प्रमाणपत्र घ्यावे लागते; अन्यथा केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ८१ च्या तक्त्यामधील ११ नुसार फिटनेस प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या वाहनांना दरदिवशी ५० रुपये विलंब शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. राज्यात २०१७ पूर्वी सुमारे ४ लाख ८२ हजार वाहनांचा फिटनेस कालावधी संपलेला होता, तर २०१७ नंतर ते अद्यापपर्यंत ६ लाख ५९ हजार ३९२ वाहनांनी फिटनेस प्रमाणपत्र घेतलेलेच नाही.

त्यामुळे राज्यात सध्या ११ लाख ४२ हजार गाड्या योग्यता प्रमाणपत्राशिवाय धावत आहेत. विलंब शुल्क आकारणी रद्द करण्याबाबत वाहतूक विभागाच्या या निर्णयाला मुंबई व पुणे येथील वाहतूक संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार अतिरिक्त शुल्क वसुली करण्याला तात्पुरती स्थगिती आदेश दिला होता. त्यानंतर या दोन्ही याचिकांची २ एप्रिल २०२४ रोजी पुन्हा एकत्रपणे सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या.

न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत परिवहन विभागाने २१ मे २०२४ पासून वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी विलंब झाल्यास ५० रुपये आकारण्यास सुरुवात केली. दरदिवशी लागणाऱ्या विलंब शुल्कामुळे वाढलेल्या दंडाची रक्कम पाहता राज्यातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी आंदोलन सुरू केले होते. दंडाची रक्कम माफ करावी, अशी मागणी वाहतूक संघटनांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन केली होती.

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला बसलेला फटका पाहता त्याची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रिक्षा-टॅक्सीसह विविध संवर्गातील वाहनांच्या विलंब शुल्क आकारणीस स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भात पावसाळी अधिवेशनात मंत्री दादा भुसे यांनी त्यासंदर्भात घोषणा केली. दरम्यान, मोटार अॅक्टनुसार वाहनांचा दंड माफ केला जात नाही. हा दंड कायम स्वरूपी माफ करता येत नाही. त्यामुळे रिक्षा-टॅक्सी व विविध संवर्गातील वाहनांच्या विलंब शुल्काला दिलेली स्थगिती तात्पुरतीच आहे. दंडाची रक्कम पाहता निवडणुकीनंतर ती वसूल केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

फिटनेस संपलेल्या गाड्या

• बस - ३४, ६४४ (१२० कोटी दंड)

• अॅम्ब्युलन्स ७,९९७ (१५ कोटी दंड)

• ट्रेलर ३,३६ (५ कोटी दंड)

• डम्पर २, ३९५ (३ कोटी दंड)