मुंबई: भारतातील मोबाईल पेमेंट नेटवर्क चालवणारी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) जागतिक विस्तारासाठी परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांचा आधार घेण्याची योजना आखत आहे. या प्लॅटफॉर्मला सीमापार पैशांच्या व्यवहारांसाठी पसंतीचे माध्यम बनवणे, हा यामागील उद्देश आहे.
एनपीसीआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप आसबे म्हणाले की, एनपीसीआय जपान, मलेशिया आणि बहरीन यांसारख्या देशांशी चर्चा करीत आहे.
भूराजकीय आणि नियामक बाबींमुळे या प्रक्रियेत संबंधित देशांची सरकारे आणि मध्यवर्ती बँकांचा निर्णय अंतिम असेल, असेही त्यांनी नमूद केले. तसेच, ओपन एआयचे चॅटजीपीटी अल्फाबेट इंकचे जेमिनी यांसारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे पेमेंट शक्य करण्यासाठी एनपीसीआय 'एजंटिक एआय' तंत्रज्ञानाचाही विचार करीत आहे.
परदेशातील भारतीय समुदायावर लक्ष...
आता एनपीसीआय परदेशातील पेमेंट प्रणालींशी यूपीआय जोडून तेच यश तिथेही मिळवू इच्छिते. सुरुवातीला अशा देशांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे, जिथे भारतीय समुदाय मोठा आहे आणि जिथून भारतात सर्वाधिक परकीय चलन (रेमिटन्स) पाठवले जाते. भारतात पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी गुगल पे आणि फोन पेसारखी ॲप्स यूपीआयचा वापर करतात. तर ॲपल पेने देशांतर्गत पेमेंटसाठी अद्याप सेवा सुरू केलेली नाही.
विदेशातील भारतीयांवर लक्ष केंद्रित
एनपीसीआयची रणनीती परदेशात राहणाऱ्या ३.५ कोटी भारतीयांवर केंद्रित आहे. मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात या विदेशात वास्तव्यास असणाऱ्या भारतीयांनी १५५ अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कम (रेमिटन्स) पाठवली आहे. तसेच, बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात विशेष ठेव योजनांद्वारे देशाचा परकीय चलनसाठा बळकट करण्यातही परदेशातील भारतीयांनी मदत केली आहे.
यूपीआयचा विस्तार
सिंगापूर, फ्रान्स आणि संयुक्त अरब अमिरातीसह नऊ देशांमधील यूपीआय उपस्थितीला अधिक बळकटी मिळेल. सध्या यूपीआयद्वारे सिंगापूर आणि नेपाळमधून व्यक्ती-ते-व्यक्ती पैसे पाठवता येतात, तर ग्रीसमधून देशांतर्गत पैसे पाठवण्याची सोय उपलब्ध आहे.
यूपीआयच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल
देशांतर्गत पातळीवर यूपीआयचे व्यवसाय मॉडेल विकसित होत असतानाच हा परदेशातील विस्तार हाती घेतला जात आहे. भारताच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने गुरुवारी बँका आणि इतर पेमेंट सेवा पुरवठादारांना यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची परवानगी देणाऱ्या कायद्याला मंजुरी दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक्स या समाज माध्यवांरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, एनपीसीआयने अद्याप कोणत्याही शुल्काबाबत निर्णय घेतलेला नाही.
