मुंबई : राज्य सरकारने वडिलोपार्जित शेत जमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क संपूर्ण माफ केले आहे. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने सोमवारी जारी केले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांसह आपसातील संमतीने थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी येणाऱ्या वडिलोपार्जित शेत जमिनीच्या वाटणीपत्रांनाही नोंदणी शुल्कातून पूर्णपणे माफी देण्यात आली आहे.
शासनाच्या 23 जून 2025 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, कलम 85 अन्वये एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती. या कलमांतर्गत वाटणीपत्राचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत. परंतु अनेक नागरिक तहसीलदारांकडे न जाता थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात वाटणीपत्र नोंदणीसाठी सादर करत होते. अशा वेळी मूळ अधिसूचनेत स्पष्ट तरतूद नसल्याचे कारण देत दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून नोंदणी शुल्क आकारले जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा होणारा हा गोंधळ दूर करण्यासाठी सोमवारी महसूल विभागाने परिपत्रक जारी करून स्पष्टता आणली आहे.
आता कलम 85 अंतर्गत तहसीलदार स्तरावरून होणाऱ्या वाटणीपत्रांच्या नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही. वडिलोपार्जित शेतजमिनीबाबत वारसा हक्क प्राप्त झालेल्या सर्व सहधारकांनी एकत्र येऊन थेट नोंदणी कार्यालयात सादर केलेल्या वाटणीपत्रालाही आता नोंदणी शुल्कातून सूट मिळेल.
एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये झालेल्या शेत जमिनीच्या वाटप दस्तावरही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या निर्णयामुळे शेत जमिनीच्या वाटणीसाठी होणारा खर्च वाचणार असून प्रलंबित वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
