मुंबई: वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठीची कालमर्यादा आता नऊ वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या कालावधीत एक वर्षाची अनिवार्य चक्राकार वैद्यकीय आंतरवासिताही (रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप) पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे.
एनएमसीने जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, ‘ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन रेग्युलेशन्स, 2023’ मधील कलम 5 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार, एमबीबीएसच्या प्रथम वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना कमाल चार प्रयत्नांचीच संधी दिली जाणार आहे.
या चार प्रयत्नांमध्ये विद्यार्थी प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर त्याला वैद्यकीय शिक्षण सोडावे लागणार आहे. त्याचबरोबर, एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठीची एकूण मुदत एका वर्षाने वाढवून दहा वर्षे करण्यात आली आहे.
या दहा वर्षांच्या कालावधीत साडेचार वर्षांचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम आणि एक वर्षाची अनिवार्य आंतरवासिता पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. म्हणजेच, प्रथम एमबीबीएसमध्ये प्रवेश घेतल्यापासून दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ विद्यार्थी वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम सुरू ठेवू शकणार नाही, असे नव्या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आरोग्यविषयक समस्या, वैयक्तिक कारणे, मानसिक ताणतणाव किंवा शैक्षणिक अडचणींमुळे अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास विलंब होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
अनेकदा काही विद्यार्थी साडेचार वर्षांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही आंतरवासिता जाणीवपूर्वक लांबवत असल्याचे दिसून येते. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या सीईटी परीक्षेची तयारी, कमी गुण मिळाल्यास आंतरवासिता पूर्ण न करणे किंवा काही विभागातील पोस्टिंग जाणीवपूर्वक पुढे ढकलणे, असे प्रकार सर्रास घडत असल्याची चर्चा वैद्यकीय क्षेत्रात आहे.
यामुळे अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वसतिगृहांच्या खोल्या वर्षानुवर्षे अडून राहत असल्याचीही तक्रार केली जाते. नव्या नियमामुळे अशा प्रकारांना काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनी निश्चित कालावधीत शिक्षण पूर्ण करण्याकडे गांभीर्याने पाहावे, हा देखील या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.
अधिसूचनेवर मागवल्या हरकती
सूचना आणि हरकती केवळ ई-मेलद्वारे स्वीकारल्या जाणार असून, त्यासाठी ug_gmer_amend_2026@nmc.org.in हा अधिकृत ई-मेल आयडी जाहीर करण्यात आला आहे. अन्य कोणत्याही माध्यमातून पाठवण्यात आलेल्या सूचना ग्राह्य धरल्या जाणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही हा मसुदा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.एनएमसीने या मसुदा दुरुस्तीवर वैद्यकीय महाविद्यालये, शिक्षक, विद्यार्थी संघटना आणि नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सूचना पाठवण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
