नवी मुंबई महापालिकेचा २०२२-२०२३ चा अर्थसंकल्प सादर

नवी मुंबई : पुढारी ऑनलाईन

नवी मुंबई महापालिकेचा २०२२-२०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. सन २०२२-२०२३ चा नवी मुंबई महापालिकेचा ४,९१० कोटींचा शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. महापालिकेच्या मुख्यलेखा अधिकारी धनराज गरड यांनी महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांना हा अर्थसंकल्प सादर केला.

पर्यावरणशील शहर निर्मितीसाठी स्वतंत्र इको बजेट सादर करण्यात आला. दुर्बल घटकांच्या आर्थिक, सामाजिक विकासाद्वारे सर्वमावेशक अर्थसंकल्प आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य सेवा सक्षमीकरणासाठी पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. जून २०२३ मध्ये पहिले शैक्षणिक सत्र करण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्जरी, गायनॅक, पिडियाट्रिक, आर्थोपेडिक आणि मेडिसीन शाखा सुरू होणार.

ऐरोली, कोपरखैरणे येथील अत्याधुनिक सी टेक तंत्रज्ञानावर आधारित मलप्रक्रिया केंद्रात प्रत्येकी २० द.ल.लि. क्षमतेचे टर्शिअरी ट्रिटमेंट प्रकल्प उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पातून पुर्नप्रक्रिया करून एमआयडीसीतील उद्योगांना पुरवणार. हा प्रकल्प ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत पूर्ण करणार.

आगामी आर्थिक वर्षात शहरात ३५ हजार ४ एवढी एलईडी दिवाबत्ती लावणार. शहरात ७.५ किमी सायकल ट्रॅक निर्मिती, बायो- मिथेनायझेशन प्रकल्पाचे नियोजन होणार. महापालिका परिवहन उपक्रम (एनएमएमटी) चा २०२२-२३ बजेट ३७२ कोटी ४७ लक्ष ७९ हजार. २० चार्जिंग स्टेशनने परिवहन सेवेचे जाळे विणणार. ८६ नवीन इलेक्ट्रीकल बस खरेदी करणार. यापुढे फक्त इलेक्ट्रीकल बसेस खरेदी करणार.

परिवहन उपक्रम सक्षम करण्यासाठी कोपरखैरणे आणि बेलापूर बस स्थानकाचा वापर वाणिज्य विकासासाठी प्रस्तावित आहे. पर्यटनास वाव देण्यासाठी आगामी वर्षात इलेक्ट्रीक डबल डेकर बस घेण्याचे प्रस्तावित आहे. उपक्रमाच्या महसूली खर्चासाठी २८१ कोटी ७५ लक्ष ९७ हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली. प्रवासी, विद्यार्थी पास योजना, प्रासंगिक करार, विनातिकिट दंड, जाहीराती, पोलीस खात्याकडून अनुदानापासून १२३ कोटी ३५ लक्ष ४ हजार रुपये महसूल उत्पन्न अपेक्षित आहे.

बस खरेदी, आगार, टर्मिनससाठी जागा खरेदी, आगार टर्मिनस बांधकाम, टर्मिनसचा विकास आणि संगणक फर्निचर, प्रकल्प सल्लागार यासाठी ९० कोटी ६२ लक्ष तरतूद केली आहे.

नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील शाळेत शिकणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आठवी इयत्तेपर्यंत प्रोत्साहन भत्ता आता १२ वी पर्यंत शिक्षणासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.