मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेमध्ये 10 ते 18 वर्षांपासून सेवेत असलेल्या 479 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासंदर्भात काय निर्णय घेतला, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत निर्णय घ्या आणि त्याचा आराखडा सादर करा, असे आदेश गेल्या महिन्यात न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.
मात्र सरकारी वकिलांकडे याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याने न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला याबाबत निर्णय घेऊन कार्यवाहीचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी 19 जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
नवी मुंबई महापालिकेने 668 मंजूर पदांसाठी जाहिरात दिली होती. तथापि, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत निर्णय घेतला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सेवेतील नियमितीकरणासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. त्यापैकी काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी ॲड. सुमीत काटे आणि ॲड. आशिष पवार यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
नवी मुंबई महापालिकेत दीर्घकाळ सेवा दिलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी अनेक जण शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग तसेच 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. त्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्यात आली होती. ते महापालिकेच्या मुख्य कामांमध्ये कार्यरत आहेत.
