नवी मुंबई : जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण आवश्यक असल्याचे कार्ड वापरत नवी मुंबई महापालिका शाळांचे माध्यमच बदलण्याचा धक्कादायक ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आणला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून केजीपासून इंग्रजीतून शिक्षण दिले जाणार आहे. मात्र, मराठी विषय सक्तीचा असेल. त्याचबरोबर हिंदी आणि उर्दू विषयदेखील शिकवणे सुरूच राहणार आहे, असा हा ठराव आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या एकूण 90 ते 95 शाळा आहेत. त्यात सीबीएसईच्या तीन शाळा सध्या सुरू आहेत. या सर्व शाळांमध्ये 45 हजार विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत आहेत. हे सर्व विद्यार्थी सर्वसामान्य आणि गोरगरीब घरातील आहेत. या विद्यार्थ्यांनादेखील इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाची दारे उघडावीत यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या सूचनेनुसार महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सभागृहनेते सागर नाईक यांनी मंगळवारी हा शिक्षण रुपांतरण ठराव मांडला.
महापौर सुजाता पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेमध्ये या ठरावावर सकारात्मक चर्चा झाली आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीत मराठी शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांना कालबद्ध प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करताना सुरुवातीला मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही माध्यमांचे पर्याय खुले ठेवण्यात येणार आहेत.
गोरगरिबांची मुले इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी हा निर्णय घेतला असून यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य उज्ज्वल होईल. ज्या सदस्यांनी या ठरावाला विरोध केला त्यांची स्वतःची मुले इंग्रजी माध्यमांमध्ये शिक्षण घेत आहेत, असे सांगून विरोध करणाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करावे.
सागर नाईक, सभागृह नेते, महापालिका
सीबीएसई शाळा संस्थांकडे
नवी मुंबई महापालिकेने सर्वप्रथम सीबीएसईच्या दोन शाळा सुरू केल्या. नेरुळची शाळा संस्थेमार्फत व बोनकोडेतील शाळा महापालिका स्वत: चालवत होती. मात्र ही शाळा चालवणे पालिकेला अशक्य झाल्याने तीही शाळा संस्थेला चालवण्यास दिली आहे. हा पूर्वानुभव पाहता सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा महापालिका चालवू शकते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिका आयुक्तांचे अधिकार काढून घेण्याचा प्रश्नच नाही
महापालिकेच्या वतीने शासन आणि विविध प्राधिकरणांशी पत्रव्यवहार करण्याचे अधिकार कायद्यान्वये महापालिका सचिवांचे असून यापुढे सचिव तशा प्रकारचा पत्रव्यवहार करतील, यासंबंधीचा ठराव आजच्या सभेमध्ये मंजूर करण्यात आला. यावर महापालिका आयुक्तांना कायद्याने पत्र व्यवहाराचे जे अधिकार दिलेले आहेत ते कायम राहणार आहेत ते काढून घेण्याचा प्रश्न नाही, असे सभागृह नेते सागर नाईक यांनी स्पष्ट केले. अनेक वेळा शासनाकडून आलेले जीआर आयुक्तांकडून लागू केले जातात, त्याची माहिती पालिकेला मिळत नाही, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली. यापुढे विविध संयुक्त समित्या स्थापन करणार असून विविध प्राधिकरणांशी महापालिका सचिवांच्या माध्यमातून पत्रव्यवहार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. महापालिकेमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या स्वीकृत सदस्यांना ठराव मांडण्याचे अधिकार आहेत, असा खुलासा सभागृहनेते सागर नाईक यांनी यावेळी केला.
