नवी मुंबई: नवी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाकडून नवी मुंबईतील क्लस्टर पुनर्विकासाला सरसकट स्थगिती देणारा अशासकीय ठराव मंजूर करण्यात आला होता. या ठरावाविरोधात वाशीतील श्री गुरुदेव दत्त को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि.सह १२ सोसायट्यांनी थेट नगरविकास विभागाकडे दाद मागितली होती.
सर्व बाजूंचा अभ्यास करून नगरविकास विभागाचे उपसचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांना आदेश जारी करत महापालिकेचा स्थगिती ठराव रद्दबादल ठरवला.
नगरविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे वाशी, नेरूळ, कोपरखैरणे व घणसोली येथील धोकादायक इमारतींमधील हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून शहराच्या पुनर्विकासाचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे.
नगरविकास विभागाने दिलेल्या ५ मुख्य निर्देशांनुसार, शासन राजपत्रात आधीच अधिसूचित झालेल्या प्रस्तावांना सरसकट स्थगिती देणे अनुचित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
तसेच सी-१ प्रवर्गातील अतिधोकादायक इमारतींचे प्रस्ताव शासनाच्या पूर्वमान्यतेसाठी पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले. पायाभूत सुविधांचा समतोल राखण्यासाठी महापालिकेला पुढील ६ महिन्यांत संपूर्ण शहराचा 'आघात मूल्यमापन अभ्यास' पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या समूह पुनर्विकासावरून (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला राजकीय आणि प्रशासकीय तिढा आता संपुष्टात आला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी महासभेत अशासकीय ठराव मंजूर करून क्लस्टर योजनेअंतर्गत इमारतींच्या पुनर्विकासाला सरसकट स्थगिती देण्याचा प्रयत्न केला होता.
मात्र, नगरविकास विभागाने महापालिकेचा हा वादग्रस्त ठराव धुडकावून लावत, आधीच अधिसूचित झालेल्या आणि उच्चाधिकार समितीच्या विचाराधीन असलेल्या प्रकल्पांना क्लस्टरअंतर्गत पुनर्विकसित करण्यास अधिकृत परवानगी दिली आहे.
जुन्या, जीर्ण, धोकादायक इमारतींना दिलासा
नवी मुंबई हे शहर सिडकोद्वारे नियोजित पद्धतीने वसविले गेले असले तरी वाशी, नेरूळ, कोपरखैरणे आणि घणसोली यांसारख्या नोड्समधील ३० ते ४० वर्षे जुन्या सिडकोनिर्मित इमारती सध्या अत्यंत जीर्ण व धोकादायक झाल्या आहेत.
या इमारतींमधील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० मधील विनियम क्रमांक १४.८ अंतर्गत नागरी पुनरुत्थान योजना म्हणजेच क्लस्टर धोरण लागू केले होते. ज्याद्वारे दहा हजार चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रावरील इमारतींना ४ पर्यंत एफएसआय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तथापि, ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी नवी मुंबई महापालिकेच्या महासभेत सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी अशासकीय ठराव क्रमांक १००२ मंजूर करून संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात क्लस्टर पुनर्विकासाला सरसकट स्थगिती देण्याची मागणी केली.
नियोजित सिडको नोड्समध्ये उच्च एफएसआय दिल्यास पायाभूत सुविधांवर ताण येईल, असा युक्तिवाद करत ही योजना केवळ गावठाण व झोपडपट्टी भागापुरती मर्यादित ठेवण्याची भूमिका स्थानिक भाजपने घेतली होती.
या ठरावामुळे श्री गुरुदेव दत्त को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि.सह १२ सोसायट्यांमधील सुमारे ३,२६४ सभासद आणि आधीच घरे रिकामी करून भाड्याच्या निवासात राहणाऱ्या ७०० हून अधिक कुटुंबांची मोठी कोंडी झाली होती.
शिवसेना नगरसेवक किशोर पाटकरांच्या लढ्याला यश
नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या सुरक्षित पुनर्विकासासाठी शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी पाठपुरावा केला. सत्ताधारी भाजपने क्लस्टर पुनर्विकासाला सरसकट स्थगिती देणारा अशासकीय ठराव मंजूर करून रहिवाशांच्या पुनर्विकासाच्या स्वप्नावर पाणी फिरवण्याचा प्रयत्न केला होता. पाटकर यांनी या अन्यायकारक ठरावाविरोधात नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला
