मुंबई : नाशिकच्या कुंभमेळ्यात साधुग्राम उभारण्यासाठी तपोवनातील 1800 झाडांच्या कत्तलीविरोधात दाखल याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या नाशिक महापालिका आणि वृक्ष प्राधिकरण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नाशिक महापालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास एक आठवड्याची मुदत सुनावणी तहकूब ठेवली.
नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी तपोवनातील हजारो झाडांची कत्तल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याला शिवसेनेसह पर्यावरणवाद्यांकडून जोरदार विरोध करण्यात येत असतानाही झाडे तोडण्याचा रेटा निर्दयी सरकारने लावून धरला. या विरोधात मनसे सरसावली असून तपोवनातील वृक्षांची कत्तल करू नका, अशी मागणी करत मनसे शहर उपाध्यक्ष ॲड. नितीन पंडित यांनी याचिका दाखल केली. तसेच स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनीही याचिका दाखल केली.
राज्य सरकारसह नाशिक महापालिका आणि ट्री अथॉरिटीला नोटिस जारी करत उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले. तसेच तूर्तास वृक्षतोड सुरू करू नये, असे तोंडी निर्देश दिले होते. मात्र मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान पालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात एक आठवड्याची मुदत देत सुनावणी तहकूब ठेवली.
