मुंबई : मुंबईतील गरीब, मध्यमवर्गीय आणि सामान्य कुटुंबांच्या मुलांसाठी उभी असलेली महापालिका शिक्षणव्यवस्था ‘वर्ल्ड क्लास’च्या गोंडस घोषणेखाली थेट खासगी संस्थांच्या घशात घालण्याची प्रक्रिया मुंबई महानगरपालिकेने उघडपणे सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्याला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा करत आता सहा शाळांच्या जागा तब्बल 30 वर्षांसाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर खासगी व्यवस्थापनाकडे देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया काढण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्याचा दावा करत शिक्षण विभागाने काढलेला हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेची दिशा बदलणारा ठरणार आहे. कारण या प्रस्तावानुसार शाळा उभारणी, आर्थिक गुंतवणूक, दैनंदिन संचालन, प्रशासन आणि देखभाल हे सर्व अधिकार खासगी संस्थांच्या हाती जाणार आहेत. मालाड येथील कन्या शाळा, माहीम येथील पालिका शाळा, मालाड धनजीवाडी शाळा, एमएचबी उर्दू शाळा (मालाड), वाकोला बीएमसी शाळा आणि ठाकूर व्हिलेज बीएमसी शाळा या सहा शाळांचा या प्रस्तावात समावेश आहे.
या शाळा सीबीएसई किंवा आयसीएसई बोर्डाअंतर्गत चालवण्याची मुभा खासगी संस्थांना देण्यात येणार असून, मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा राहील, अशी कागदोपत्री दिलासा देणारी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, शुल्क नियंत्रण, प्रवेश प्रक्रिया आणि सामाजिक समावेशकतेबाबत ठोस व स्पष्ट हमी कुठेच दिसत नाही. या पीपीपी मॉडेलमधील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) केवळ 25 टक्के जागाच मोफत शिक्षणासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. उर्वरित 75 टक्के जागांवर खासगी शुल्क आकारण्यास मोकळीक दिली जाणार आहे.
सध्या ज्या महापालिका शाळांमध्ये इयत्ता दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि मोफत पाठ्यपुस्तके दिली जातात, त्या व्यवस्थेची जागा आता ‘महापालिकेच्या जागेवर चालणाऱ्या खासगी शाळा’ घेत आहेत. या शाळा उभारण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक अट घालण्यात आली आहे.
कन्या शाळा, मालाडसाठी 46.80 कोटी, माहीम शाळेसाठी 49.90 कोटी, मालाड धनजीवाडी शाळेसाठी 59.63 कोटी, एमएचबी उर्दू शाळेसाठी 40 कोटी, वाकोला शाळेसाठी 21.82 कोटी आणि ठाकूर व्हिलेज शाळेसाठी 15.56 कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक बोली लावणाऱ्या संस्थांनाच शाळा मिळणार असल्याने शिक्षण हा सामाजिक हक्क न राहता स्पर्धात्मक व्यवसायात रूपांतरित केला जात असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
‘वर्ल्ड क्लास’चा शिक्का मारत जे खासगीकरण केले जात आहे, ते उद्या महापालिका शिक्षणाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे करणार आहे. गरीब आणि सामान्य मुंबईकरांच्या मुलांसाठी असलेली शाळा व्यवस्था हळूहळू फी भरू शकणाऱ्यांसाठीच मर्यादित केली जाणार असल्याची तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे.
कोणत्या शाळा जाणार खासगी संस्थांच्या हाती?
कन्या शाळा, मालाड
माहीम पालिका शाळा
मालाड धनजीवाडी शाळा
एमएचबी उर्दू शाळा, मालाड
वाकोला पालिका शाळा
ठाकूर व्हिलेज पालिका शाळा
