मुंबई: प्रशासकीय राजवटीमुळे रखडलेली प्रभागातील विकास कामे आता मार्गी लागणार आहेत. शुक्रवारी सुधारणांसह महापालिकेचा खर्चाचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला असून नगरसेवकांना देण्यात येणाऱ्या विकास निधीही उपल्बध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रभागातील कामांना आता गती मिळणार आहे.
महापालिकेने 25 फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्ष 2026-2027 चे 80 हजार 992 कोटींचे आंदाजपत्रक मांडण्यात आले होते. यावर महापालिकेत 12 दिवसाच्या चर्चेनंतर 30 एप्रिल रोजी अर्थसंकल्पातील उत्पन्नाची बाजू मंजूर करण्यात आली. तर 8 मे 2026 रोजी उपसूचनांसह खर्चाची बाजू मंजूरकरीत अर्थसंकल्पास सुधारणांसह महानगरपालिका सभेने मंजुरी दिली आहे.
आजवरच्या नियमित प्रक्रियेनुसार अर्थसंकल्प आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी मंजूर होणे अपेक्षित असते. मात्र यावर्षी अर्थसंकल्प मंजुरीस उशीर झाल्याने नगरसेवकांनी सुचविलेल्या स्थानिक विकासकामांना गती देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार ने महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी निर्देश देत सुधारणांचा अर्थसंकल्प सॅप प्रणालीवर तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील विकास कामांवर आता खर्च करता येणार आहे.
महापौरांना मिळाला 250 कोटींचा निधी
यंदाच्या अर्थसंकल्पात महापौर विकास निधीत तब्बल 100 कोटींची वाढ करत 250 कोटी रुपये महापौर विकास निधी म्हणून देण्यात आला आहे. तर सभागृह नेते व स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्या अतिरिक्त विकास निधीत 15 कोटींची कपात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे काँक्रिटीकरण, पूल, घनकचरा व्यवस्थापन या विभागातील निधीत कपात करत तो निधी महापौर निधीत वळवण्यात आला आहे.
दरम्यान, अर्थसंकल्पीय खर्चाला सभागृहाने मंजुरी दिली. पालिकेच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात स्थायीसाठी 800 कोटींचा वाढीव निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. स्थायी समितीच्या विकास निधीतून विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांची 25 लाखांवर बोळवण केली असून सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांना 2 कोटी 25 लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
