मुंबई: निवडणुकांमध्ये मुंबईकरांना देण्यात आलेल्या वचनाची पूर्तता म्हणून पाणीपट्टीवाढीला राज्य सरकारने रेड सिग्नल दाखवला आहे. गेल्या चार वर्षापासून पाणीपट्टीमध्ये वाढ न झाल्यामुळे पालिकेचा १ हजार कोटीपेक्षा जास्त महसूल बुडाला आहे.
कर्मचार्यांचा पगार व अन्य भते, प्रशासकीय खर्च, प्रचालन व परिरक्षण खर्च, विद्युत खर्च व शासनाच्या भातसा व अप्पर वैतरणा धरणातून उपसा केलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी असा एकत्रित खर्चाचा आढावा घेऊन, दरवर्षी ८ टक्केपर्यंत पाणीपट्टी वाढवण्यात येते.
स्थायी समितीनेच तशी परवानगी दिली आहे. परंतु लोकसभा, विधानसभा व त्यानंतर महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये सर्वच पक्षांनी पाणीपट्टीवाढ करणार नसल्याचे वचन मुंबईकरांना दिले होते.
मुंबई महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभागामार्फत ८ टक्केपर्यंत पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव तयार केला. पालिका आयुक्तांनीही या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. दरवर्षी १६ जूनला पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्यात येते.
यावेळीही घरगुती व व्यावसायिक पाणीपट्टीत किमान प्रति एक हजार लिटरमागे ३५ पैसे ते ५ रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता होती. परंतु राज्य सरकारकडून पाणीपट्टी वाढू नये असे निर्देश दिल्याचे समजते.
