मुंबई : दरवर्षी 16 जूनपासून पाणीपट्टी वाढ करण्याची पद्धत आता बंद होणार असून ज्या दिवशी पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव मंजूर होईल त्या दिवसापासून ती लागू होईल, असा प्रस्ताव जल अभियंता विभागाने बनवला आहे. त्यामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचे मोठे नुकसान होणार आहे.
जल अभियंता खात्याचा आस्थापना खर्च (कर्मचाऱ्यांचा पगार व अन्य भत्ते), प्रशासकीय खर्च, प्रचालन व परिरक्षण खर्च, विद्युत खर्च व शासनाच्या भातसा व अप्पर वैतरणा धरणातून उपसा केलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी यांच्या एकत्रिक खर्चाचा आढावा घेऊन, दरवर्षी 16 जूनपासून पाणीपट्टी वाढ करण्यात येते. प्रतिवर्षी 8 टक्केपर्यंत वाढ करण्याचा अधिकार स्थायी समितीने पालिका प्रशासनाला दिला आहे. त्यानुसार ही वाढ करण्यात येते.
आतापर्यंत 16 जूनपूर्वी खर्चासंदर्भातील अहवाल तयार होत नसल्यामुळे तीन ते चार महिने पाणी पट्टी वाढीचा निर्णय लांबणीवर पडत होता. परंतु हा निर्णय लांबणीवर पडला तरी, पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच नोव्हेंबरमध्ये निर्णय झाला तरी 16 जूनपासून त्याची अंमलबजावणी होत असे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत नव्हते. परंतु आता ज्यावेळी निर्णय होईल, त्या दिवसापासून पाणीपट्टी वाढीची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव जल अभियंता विभागाने तयार केला असल्याचे समजते.
जल अभियंता विभागाचा हा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारा असल्याचे लेखापाल विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पाणीपट्टी वाढीचा नोव्हेंबरमध्ये निर्णय झाल्यानंतर त्या दिवसापासून पाणीपट्टी वाढीची अंमलबजावणी केल्यास, पाच महिन्यांचा महसूल बुडणार असल्याचे लेखापाल विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. खर्चाचा आढावा घेण्यास विलंब झाला तरी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे 16 जूनपासूनच पाणीपट्टी वाढ करायला हवी, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पाणीपट्टीतून मिळते दरवर्षी 2,300 कोटी उत्पन्न
मुंबई महानगरपालिकेला पाणीपट्टीतून दरवर्षी 2 हजार 300 कोटी रुपयाचे उत्पन्न मिळते. 2025-26 या आर्थिक वर्षात सुमारे 2,363 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. पण पाणीपट्टीमध्ये 16 जून पूर्वलक्षी प्रभावाने वाढ न झाल्यास 150 ते 200 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे.
