मुंबई : म्हाडाच्या वसाहतीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवरील वाढीव सेवा शुल्क माफ करण्याची घोषणा मे 2023 मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र त्याची अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये नाराजीचे सूर उमटत आहेत.
गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर मे 2023 मध्ये पार पडलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या परिषदेमध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हाडाच्या 56 वसाहतींतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवरील वाढीव सेवा शुल्क माफ करण्याची जाहीर घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर मुंबईत ठिकठिकाणी अभिनंदनाचे फलक लावण्यात आले होते. परंतु गेल्या दोन वर्षात याची अंमलबजावणी झाली नाही असा आरोप मुंबई जिल्हा उपनगर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनचे सेक्रेटरी मिलिंद परब यांनी केला आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर शासनाकडून शुल्क माफी संदर्भात कोणताही अध्यादेश न निघाल्यामुळे म्हाडाकडून अजूनही वाढीव शुल्क वसूल केले जात आहे. पुनर्विकास प्रक्रियेत असलेल्या इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र देताना म्हाडा वाढीव सेवा शुल्क न भरल्यास परवानगी नाकारत आहे. तसेच हमीपत्र देण्यास भाग पाडले जाते आणि अत्याधिक सेवा शुल्क वसूल करीत आहे.
एकीकडे सरकार निर्णय जाहीर करते आणि दुसरीकडे त्याच सरकारची संस्था सामान्य नागरिकांना आर्थिक अडचणीत टाकते. हे केवळ निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा अभाव असल्यामुळे घडत असून अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना आर्थिक बोजा सहन करावा लागत असल्याचेही परब यांनी सांगितले.
अध्यादेश काढण्यासाठी स्मरणपत्र
वाढीव शुल्क रद्द करण्यासाठी अनेकदा पत्रव्यवहार करण्यात आला, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अध्यादेश काढण्यासाठी स्मरणपत्र देण्यात आले आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या भवितव्य व नागरिकांच्या हितासाठी वाढीव शुल्क रद्द करण्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
सेवा शुल्काचे 1 ते 2 कोटींचे बिल
वाढीव शुल्काचे 1998 पासून 1 ते 2 कोटी रुपयांचे बिल सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे एवढी मोठी रक्कम गृहनिर्माण संस्था देऊ शकत नाही. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहणारे अनेक सदनिकाधारक सामान्य कुटुंबातील असल्यामुळे एवढी रक्कम भरायची कशी, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
