मुंबई : राजेश सावंत
राज्य सरकार निम्म्या मुंबईकरांची तहान भागवत आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेला करोडो रुपये मोजावे लागत आहेत. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून हा खर्च दुपटीने वाढला आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापर्यंत वार्षिक ११० कोटी रुपये सरकारला देण्यात आले होते. मात्र हा खर्च आता २२० कोटी रुपयावर पोहचला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वतःच्या मालकीची ५ धरण असून यात मोडक सागर तानसा मध्य वैतरणा या प्रमुख धरणांचा समावेश आहे. त्याशिवाय नॅशनल पार्कमध्ये तुळशी, व विहार हे दोन छोटे तलाव आहेत. परंतु या तलावातून महापालिका निम्म्याच मुंबईकरांची तहान भागवू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या भातसा धरणातून दररोज सुमारे २ हजार दशलक्ष लिटर पाणी विकत घेण्यात येते. त्यामुळे संपूर्ण मुंबई शहरात दररोज ४,१०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करणे शक्य होत आहे.
भातसातून मिळणाऱ्या पाण्यासाठी सहा वर्षापूर्वी ८० ते ९० कोटी रुपये खर्च येत होता. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पाण्यासाठी राज्य सरकारला तब्बल ८७ कोटी ५० लाख रुपये देण्यात आले होते. भातसा धरणाच्या देखभालीचा खर्च वाढत असल्याचे सांगत, राज्य सरकारने दरवर्षी पाणीपट्टीमध्ये वाढ सुरूच ठेवली. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात हा खर्च तब्बल १० कोटींनी वाढला या वर्षात शासनाला ९७ कोटी ५० लाख रुपये मोजण्यात आले होते. तर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारला ११० कोटी रुपये द्यावे लागले होते. मात्र त्यानंतर दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यामुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मुंबई महापालिकेला पाणीपट्टीपोटी सरकारला २०१ कोटी रुपये द्यावे लागले. त्यानंतर वर्षभरात म्हणजे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ५ कोटीची वाढ झाल्यामुळे महापालिकेने सरकारला २१६ कोटी रुपये दिले तर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात हा खर्च २२० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जाणार असल्याचे पालिकेच्या लेखापाल विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले.
भातसा प्रकल्पासाठी पालिकेचे २०७ कोटींचे सहाय्य
ठाणे जिल्ह्यात शहापूर तालुक्यातील साजवली गावाजवळ भातसा आणि चोरणा नदीच्या संगमावर भातसा धरण बांधले आहे. १९७७ मध्ये सुरू झालेली या दगडी धरणाची निर्मिती १९८३ मध्ये पूर्ण झाली. यावेळी सरकारला निधी कमी पडल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने या धरणाच्या बांधकामासाठी सुमारे २०७ कोटी रुपये दिले होते. हा निधी देताना राज्य सरकार व पालिकेमध्ये कमी दरात मुंबईला पाणीपुरवठा करण्याचा करार झाला होता. परंतू याचा सरकारला विसर पडला आहे. तर दुसरीकडे महापालिकेत येणारे आयुक्तही सरकारकडे विचारणाही करीत नाहीत.
पाणीपट्टी कमी करण्यासाठी पत्रव्यवहार
राज्य सरकारने दुपटीने वाढवलेली पाणीपट्टी कमी करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेतर्फे २०२३ मध्ये पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र राज्य सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर आलेल्या कोणत्याही आयुक्तांनी पाणीपट्टी कमी करण्यासाठी पाठपुरावा केलेला नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिका निमूटपणे करदात्या मुंबईकरांच्या पैशातून सरकारी इतजोरी भरत आहे.
