मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या आरोग्य सेविकांना केवळ स्वयंसेवक असे संबोधून त्यांना किमान वेतनाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने पालिकेसाठी काम करणाऱ्या या आरोग्य सेविकांना अधिसूचनेनुसार किमान वेतन द्यावे असे आदेश पालिकेला दिले.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पालिकेच्या तीन हजार आरोग्य सेविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्राधिकरणाने तसेच मुंबई शहर सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत ७ सप्टेंबर २०२० रोजी आरोग्य सेविकांना नियमानुसार वेतन आणि प्रत्यक्षात मिळालेले मानधन यांच्यातील फरकाची रक्कम देण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाविरोधात मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी सेविकांच्या वतीने ॲड. प्रकाश देवदास, ॲड. विदुला पाटील यांनी युक्तिवाद केला. महापालिका त्यांच्या सेवांचा दीर्घकाळ वापर करून घेत आहे आणि त्यांना कमी मानधन देत आहे, त्यामुळे त्यांना कायद्यानुसार किमान वेतन मिळायला हवे. २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी किमान वेतनाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आरोग्य सेविकांना किमान वेतनातील फरकाची रक्कम मिळायला हवी अशी मागणी देखील त्यांनी केली. तर पालिकेच्या वतीने हा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला.
आरोग्य सेविका या महापालिकेच्या कर्मचारी नसून स्वयंसेवक आहेत. त्यामुळे त्यांना किमान वेतन देण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्या दिवसाला केवळ ५ तास काम करतात आणि त्यांना १४ हजार मानधन दिले जाते. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत पालिकेला चांगलेच फटकारले. आरोग्य सेविकांना स्वयंसेवक म्हणून संबोधले जाते, मात्र प्रत्यक्षात त्या महापालिकेच्या कामगारांप्रमाणे काम करतात. गेल्या ३८ वर्षांपासून आरोग्य सेविका पालिकेसाठी काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांचे काम केवळ तात्पुरत्या गरजेपुरते नाही, अशा शब्दात पालिकेचे कान उपटत न्यायालयाने आरोग्य सेविकांना किमान वेतन देण्याचे आदेश दिले.
