मुंबई: मुंबई विद्यापीठातील टीवायबीकॉम अंतिम सत्राच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अखेर गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) नियुक्त करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. विद्यार्थी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनानंतर तसेच राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या निर्देशांनुसार २७ जुलै रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषद बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वी राज्य सरकारनेही विधान परिषदेत या प्रकरणाची चौकशी सीआयडीमार्फत करण्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाने अंतर्गत चौकशी समित्यांचे अहवाल आणि पोलिस तपास पूर्ण होईपर्यंत अंतिम निर्णय पुढे ढकलला होता. आता व्यवस्थापन परिषदेत झालेल्या निर्णयामुळे सीआयडी चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी पेपरफुटीला महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटल्यानंतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप केला. तीन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून गुन्हा दाखल करण्यात आला असला, तरी जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही, असे ते म्हणाले.
वारंवार घडणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर त्याचा परिणाम होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. दोषींना शिक्षा होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशाराही युवासेनेने दिला आहे.
दरम्यान, पेपरफुटी प्रकरणाची सीआयडी चौकशी स्वागतार्ह आहे. मात्र; ही चौकशी निष्पक्ष व पारदर्शकपणे व्हावी, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मुंबई महानगर यांनी मंगळवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार आयोजित परिषदेत केली. यावेळी महानगरमंत्री अभिषेक पवार, महानगर सहमंत्री समीर हरजानी, शशिकांत चौहान, अलका यादव, कोकण प्रांत मीडिया संयोजक पियुषा हिंगमिरे उपस्थित होते.
