मुंबई: शालेय बस वाहतुकीसंदर्भातील अहवालाच्या आधारे गृहविभागाने नव्या नियमांची मसुदा अधिसूचना जाहीर केली असली, तरी त्यावर मुंबईतील स्कूल बस चालकांनी तीव्र आक्षेप घेतले आहेत.
या अधिसूचनेवर हरकती आणि सूचना मागविण्यात येत असल्या तरी नवीन नियम काहीच नाहीत. यापेक्षा आता असलेल्या विद्यमान नियमांची अंमलबजावणी करा, असा ठाम इशारा चालक संघटनांनी सरकारला दिला आहे.
वाढणारा खर्च, अव्यवहार्य अटी आणि बेकायदेशीर वाहतुकीकडे होणारे दुर्लक्ष याकडे सरकारन पाहणार नाही का? असा सवालही स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने केला आहे.विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या उद्देशाने आणल्या जात असलेल्या या नियमांचे पालकांकडून स्वागत होत असले तरी दुसरीकडे स्कूल बस चालकांनी मात्र त्याच्या व्यवहार्यतेवर आणि अंमलबजावणीतील विसंगतींवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत.
शालेय विद्यार्थी वाहतुकीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, भाडे नियंत्रण आणि कडक सुरक्षा उपायांची तरतूद असलेल्या या प्रस्तावांमुळे बसेस चालवण्यासाठी मोठा आर्थिक बोजा पडणार असल्याचा आरोप केला आहे. विशेषतः व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे प्रत्येक वाहनामागे हजारो रुपयांचा अतिरिक्त खर्च वाढणार असून, मर्यादित कंपन्यांना परवानगी दिल्याने हा खर्च कृत्रिमरीत्या वाढवल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे शाळकरी मुलांची ने-आण करणाऱ्या हजारो व्हॅन आणि रिक्षा अद्यापही नियमांच्या कक्षेबाहेर आहेत. या बसेसची अधिकृतरीत्या या सेवा बंद असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. परिणामी नियमांचे ओझे केवळ बस चालकांवर टाकले जात असून बेकायदेशीर वाहतूक मात्र मोकाट असल्याचे चित्र असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
भाडे नियंत्रण आणि केवळ 10 महिन्यांचेच शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावालाही स्कूल बस चालकांनी विरोध दर्शवला आहे. याबाबत योग्य दखल न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यात विद्यमान नियमांची अंमलबजावणीच होत नसताना नवीन नियम आणण्याचा काय अर्थ आहे. 30 हजारांहून अधिक व्हॅन आणि रिक्षा नियमांच्या बाहेर आहेत, तरीही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही.
-अनिल गर्ग, स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन
