मुंबई: राज्यात रिक्षा चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या मोहिमेतील परिवहन विभागातील एका अधिकाऱ्याला ‘बिश्नोई गँग’च्या नावाने धमकी देण्यात आली आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
राज्यात रिक्षा चालविणाऱ्याला परिवहन विभागाने मराठी भाषा बोलता आली पाहिजे, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार 15 दिवसांपासून आरटीओकडून विशेष तपास मोहीम राबवली जात आहे. मराठी न येणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाईही केली जाणार आहे.
दरम्यान, ही मोहीम सुरू असतानाच रविवारी एका अधिकाऱ्याला फोन करून सुरक्षा वाढवण्याची धमकी देण्यात आली. या कॉलमध्ये ‘बिश्नोई गँग’चे नाव घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अशा किरकोळ धमक्यांना आम्ही घाबरत नाही, असे ठामपणे सांगत सरनाईक यांनी या प्रकरणामागे काही हिंदी भाषिक घटकांचा दबाव असू शकतो, असा संशय व्यक्त केला.
मीरा-भाईंदर परिसरात सुरू असलेल्या तपासणी मोहिमेत आतापर्यंत 1817 रिक्षा परवान्यांची पडताळणी करण्यात आली आहे. यापैकी तब्बल 111 चालकांना मराठी येत नसल्याचे आढळून आले आहे. तपासणी अद्याप सुरू असून, अंतिम अहवालानंतर संबंधित चालकांवर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे. पुढील टप्प्यात ही मोहीम संपूर्ण राज्यभर राबवण्याची तयारी आहे.
दरम्यान, ही मोहीम सुरू असतानाच रविवारी एका अधिकाऱ्याला फोन करून सुरक्षा वाढवण्याची धमकी देण्यात आली. या कॉलमध्ये ‘बिश्नोई गँग’चे नाव घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अशा किरकोळ धमक्यांना आम्ही घाबरत नाही, असे ठामपणे सांगत सरनाईक यांनी या प्रकरणामागे काही हिंदी भाषिक घटकांचा दबाव असू शकतो, असा संशय व्यक्त केला.
मीरा-भाईंदर परिसरात सुरू असलेल्या तपासणी मोहिमेत आतापर्यंत 1817 रिक्षा परवान्यांची पडताळणी करण्यात आली आहे. यापैकी तब्बल 111 चालकांना मराठी येत नसल्याचे आढळून आले आहे. तपासणी अद्याप सुरू असून, अंतिम अहवालानंतर संबंधित चालकांवर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे. पुढील टप्प्यात ही मोहीम संपूर्ण राज्यभर राबवण्याची तयारी आहे.
या मोहिमेत केवळ कागदपत्रांची पडताळणीच नव्हे, तर चालकांच्या मराठी भाषेच्या ज्ञानाची प्रत्यक्ष चाचणी घेतली जात आहे. चालकांना मराठीत परिच्छेद लिहिण्यास सांगितले जाते, तसेच बोलण्याची क्षमता तपासली जाते. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 मधील नियम 24 नुसार ही अट लागू असून, 2019 मधील दुरुस्तीनंतर ती अधिक कठोर करण्यात आली आहे.
याशिवाय, रहिवासी दाखल्यासाठी किमान 15 वर्षे राज्यात वास्तव्यास असणे आवश्यक आहे. एकाच पत्त्यावरून अनेकांना दाखले दिल्याच्या तक्रारींमुळे पडताळणी प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
