मुंबई: सफाई कामगारांना मोफत घरे देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या ताब्यातील उपलब्ध जमिनींची सखोल फेरतपासणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले.
महापालिकेच्या ताब्यातील कोणत्या जमिनींचा वापर सफाई कामगारांच्या घरांसाठी करता येऊ शकतो, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉक्टर नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत मुंबई महानगरपालिकेला आपल्या ताब्यातील जमिनीची सखोल फेर तपासणी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले.
पालिकेच्या ताब्यातील कोणत्या जमिनीचा वापर सफाई कामगारांच्या घरासाठी करता येऊ शकतो याचा सविस्तर तपशील तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर सादर करा, असे निर्देश खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला दिले.
सफाई कामगारांना मोफत घर देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करा, अशी विनंती करीत अखिल भारतीय सफाई कामगार अँड जनरल युनियन सह चंदन शरद पवार, प्रवीण धुडीदास मकवाना यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉक्टर नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्तानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या नोंदणीनुसार ४१७६ मालमत्ता भाडेतत्त्वावर आहेत तसेच कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आणि पालिकेचे भाडेकरू असलेल्या सुमारे ३५०५ मालमत्ता आहेत.
या व्यतिरिक्त मंजूर विकास आराखड्यात सार्वजनिक सुविधांसाठी सुमारे ८००० आणि विविध सार्वजनिक कारणासाठी सुमारे ६००० आरक्षणे असल्याचे स्पष्ट करताना पालिकेच्या मालकीच्या जमिनीची पडताळणी करून राज्य सरकारच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध जमिनीचा शोध घेतला जाईल अशी हमी दिली.
मात्र पालिकेच्या जमिनीची विल्हेवाट लावणे यांच्या अधिकारात येत नाही. त्यासाठी विकास आराखड्यातील आरक्षणे आर्थिक तरतुदी आणि कायदेशीर चौकटीचा विचार होणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या धोरणानुसार राज्य सरकारने पालिकेला जमीन दिल्यास सफाई कामगारांना मोफत घरे देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे शक्य होईल असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करताना या जमिनींचा आढावा घेऊन सफाई कामगारांच्या घरांसाठी त्यांचा वापर करता येईल का, याची शक्यता तपासण्याची तयारी दर्शवली.
याची खंडपीठाने दखल घेत महापालिकेकडे कोणतीही जमीन उपलब्ध नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी उपलब्ध जमिनींचा सखोल आणि योग्य पद्धतीने आढावा घेणे आवश्यक आहे,असे स्पष्ट करताना योग्य तपासणी आणि वाटप केल्यानंतर अशी परिस्थिती उद्भवू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
सफाई कामगारांचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन आणि त्यांच्या निवासाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या राज्य शासनाच्या धोरणाचा आदर केला गेला पाहिजे. त्यासाठी पालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या ताब्यातील मोकळ्या व इतर जमिनींची अचूक माहिती आयुक्तांकडे सादर करावी.आणि आयुक्तानी उपलब्ध सर्व जमिनींच्या विस्तृत यादीसह सफाई कामगारांसाठी घरे उभारण्यास प्रत्यक्षात कोणत्या जमिनी योग्य आहेत, त्यांची व्यवहार्यता काय आहे आणि त्यांचा वापर कसा करता येईल, याची स्पष्ट माहिती सादर करावी असे निर्देश दिले.
