मुंबई : मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर टँकर उलटून झालेल्या 36 तासांच्या वाहतूक कोंडीचे शनिवारी विधानसभेत पडसाद उमटले. ज्वलनशील पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांकडेच अशा आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी लागणारी संसाधने नव्हती, असा खुलासा करतानाच भविष्यात अशा आपत्तीला तोंड देण्यासाठी लागणारी आदर्श कार्यप्रणाली अर्थात एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर)
तयार करण्याच्या सुचना दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विधानसभेत दिली. त्याचवेळी या दुर्घटनेच्या प्रसंगी लोकांना माहिती पोहचविण्यासह वाहतूक वळविण्ताचे काम वेळेत झाली नसल्याची कबुलीही फडणवीस यांनी दिली. भविष्यात थेट वाहनचालकांना आपत्कालीन माहिती पोहचविण्यासाठी अधिक सक्षम डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे निर्देश दिल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबई-पुणे महामार्गावरील दुर्घटनेसंदर्भातील लक्षवेधी सूचना आमदार अमित साटम यांनी विधानसभेत मांडली. यावेळी आदित्य ठाकरेंसह अन्य सदस्यांनी उपप्रश्न केले. 3 फेब्रुवारी रोजी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर प्रोपेलिनचा टँकर उलटल्याने वायूगळती होऊन परिसरात धोकादायक स्थिती निर्माण झाली. याबाबत आमदारांनी प्रश्न केले. यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उत्तर देताना संबंधित टँकरने आवश्यक परवाना घेतला होता व त्याची नियमित तपासणीही होत असल्याचे स्पष्ट केले.
वाहनचालकाचा तोल गेल्याने टँकर पलटी झाला, मात्र अधिकाऱ्यांनी व वाहतूक पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी उपाययोजना करून ज्वलनशील पदार्थ सुरक्षितपणे हलविल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या घटनेदरम्यान निर्माण झालेल्या 36 तासांच्या वाहतूक कोंडीच्या काळात वसूल केलेला जवळपास पाच कोटींचा टोल परत करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीमार्फत घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. काही देशांमध्ये अशा परिस्थितीत टँकर एअर लिफ्ट करण्याची पद्धत असून, त्या दृष्टीनेही एमएसआरडीसीमार्फत चाचपणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएस) बसविण्यात आली असून तिच्या माध्यमातून वाहतूक विभागणी, थांबविणे व वळविणे शक्य आहे. संबंधित घटनेवेळीही ही प्रणाली वापरण्यात आली; मात्र ती अधिक वेगाने कार्यान्वित होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भविष्यात आयटीएमएसच्या साहाय्याने प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत तातडीची माहिती पोहोचेल, अशी सुविधा विकसित करण्याचे आदेश देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
