

मुंबई : मुंबई आणि पुणे या दोन महानगरांना जोडणाऱ्या कनेक्टिंग लिंक या एक्सप्रेस वेवरील भागात कोसळलेल्या दरडीमुळे भीती निर्माण झाली असताना आजी माजी आमदारांनी दिलेला इशारा समोर आला आहे. स्थापत्य शास्त्राचे अभ्यासक वास्तुशिल्पी असलेले माजी आमदार काँग्रेसनेते अनंत गाडगीळ यांनी दरडीतून जाणाऱ्या अशा प्रकारचा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर परदेशात त्याचा एक वर्षभर केवळ अभ्यास केला जातो. आणि वाहतूक केवळ प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली जाते हे लक्षात आणून दिले आहे.महाराष्ट्रात नेमके या तत्त्वाला धाब्यावर बसवले गेले. या कनेक्टिंग लिंक मधून लगेच वाहतूक सुरु करणे योग्य नव्हते. तशी वाट पहिली गेली नाही.त्यामुळे धोका निर्माण झाला आहे अशी भूमिका गाडगीळ यांनी मांडली आहे.
आज या संदर्भात त्यांनी जारी केलेल्या पत्रकात अशा प्रकारच्या डोंगर फोडून तयार झालेल्या मार्गांच्या छतावर काँक्रिटकचा थर दिला जातो. हा काँक्रीटचा थर उच्च दर्जाचा नसला तर अतिवृष्टीत पाणी सतत झिरपत राहिते. आतला भाग थोडासा भुसभुशीत होतो आणि पाणी आत मध्ये शिरून नव्या ने तयार झालेली वास्तू रचना खिळखिळी होवू शकते असे विधानही गाडगीळ यांनी केले आहे.
पाणी शिरू नये ही उपाययोजना करण्यासाठी काँक्रीटिंगचा जो थर दिला गेला त्याचा दर्जा व्यवस्थित होता की नाही असा प्रश्न गाडगीळ यांनी विचारला आहे. या मार्गावरून प्रवास करून आल्यानंतर पहिल्या काही दिवसातच आपण ही शंका व्यक्त केली होती. आता सरकारने या दिशेने पाहणी करावी असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
शिवसेना आमदार मिलिंद नार्वेकरांनीही लिहले होते पत्र
शिवसेना उबाठाचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनीही फेब्रुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांना पाठवलेले पत्र पुन्हा एकदा ट्विट केले आहे. मिसिंग लिंक नावाने ओळखला जाणारा हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा आहे.तेथे सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून जड वाहनांना प्रवेश दिला जाऊ नये.
या मार्गांवरून जड वाहने सतत गेली तर त्यामुळे कंपने निर्माण होतील. फक्त एसटी गाड्यांसारख्या नागरिकांना सुविधा देणाऱ्या जड वाहनांना या मार्गाचा वापर करू द्यावा. पुढचे सहा महिने तरी केवळ काय होते आहे याकडे लक्ष द्यावे. रस्ता मोकळा करू न्ये असे आपण 17 फेब्रुवारीला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले होते. सहा महिने अवजड वाहनांवर बंदी कायम राहिली असती तर अनावस्था प्रसंग टाळता आला असता असेही त्यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या या पत्रात नमूद केले आहे.