मुंबई : मुंबई शहरातील वाढती लोकसंख्या, दहशतवादी हल्ल्याचा धोका आणि त्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांच्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन त्यांना मुंबईतच निवासस्थाने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. पोलीस कर्मचारी व अधिकारीवर्गासाठी मुंबईतील वसाहतींच्या पुनर्विकासासह 75 भूखंडांवर 45 हजार घरांचा प्रकल्प (टाऊनशिप) उभारला जाणार आहे. प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 जणांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
ही समिती आपल्या शिफारशींचा अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. मुंबई हे देशाचे मुख्य आर्थिक व औद्योगिक केंद्र असल्याने येथे विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागते. मुंबईत नैसर्गिक आपत्ती, दहशतवादी हल्ले यांसारख्या घटनांचा धोका कायम असतो. शिवाय, मुंबईत होणाऱ्या सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते. अनेक पोलीस अधिकारी व अंमलदार विरार, पालघर, कल्याण, कर्जत, कसारा, पनवेल येथे राहात असल्याने कर्तव्यावर हजर होण्यास त्यांना विलंब होतेो.
मुंबईत वरळी, डिलाईल रोड, भोईवाडा आदी भागांत पोलीस वसाहती आहेत. ब्रिटिशकालीन व जीर्ण झालेल्या या वसाहतींमध्ये पोलीस कुटुंबाला अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे. 50 टक्के पोलीस मनष्यबळ हे लांबच्या ठिकाणावरून अंदाजे 80 ते 100 कि. मी. प्रवास करून कर्तव्य बजावत आहेत. सद्यस्थितीत 94 पोलीस ठाणी, 5 सशस्त्र पोलीस दल व इतर विशेष शाखांची निर्मिती करण्यात आली असून सध्या 51,308 एवढे मनुष्यबळ मुंबई पोलीस दलात कार्यरत आहे.
अशी आहे 15 जणांची उच्चस्तरीय समिती
समितीमध्ये गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल (अध्यक्ष) यांच्यासह मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे-1 अपर मुख्य सचिव,अश्विनी भिडे- मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अपर मुख्य सचिव, मुंबईचे पोलीस आयुक्त, म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण विभागाचे व्यवस्थापकीय, मुंबई शहर व उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांचा सदस्य म्हणून तर एमएसआरडीएचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
