मुंबई: पोलीस दलात कोणत्याही पदावर कार्यरत नसतानाही आठ ते दहा जणांच्या खात्यावर पोलीस कर्मचारी म्हणून दरमहा पगार जमा करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, ६.४१ कोटींच्या या घोटाळ्यात विजया अशोक चव्हाण आणि अमोल अरुणराव मेश्राम या दोघा पोलिस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.
याप्रकरणात पाच जणांविरुद्ध समता नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उर्वरित तीन आरोपी पोलीस दलाबाहेरील बाहेरील आहेत. आता या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला असून, तपासाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
मुंबई पोलिस दलातील वेतन घोटाळा हा २०२० सालचा आहे, आजचा नाही. त्या प्रकरणात कारवाई सुरू आहे. ज्यांनी ज्यांनी घोटाळा केला, त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई झाली आहे आणि पुढेही होत राहील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
हा घोटाळा झाला तेव्हा आरोपींपैकी विजया चव्हाण या मरोळच्या सशस्त्र पोलीस कार्यालयाच्या अधीक्षक होत्या. अमोल मेश्राम हे पश्चिम प्रादेशिक विभागात वरिष्ठ लिपीक म्हणून कार्यरत होते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, तपास केवळ पाच आरोपींपुरता मर्यादित राहणार नाही. या कथित गैरव्यवहारात इतर कर्मचारी, निवृत्त अधिकारी, बाहेरील एजंट किंवा इतर बँक खात्यांचा वापर झाला का, याचाही शोध सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी आरोपी समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मुंबई पोलिस दलाच्या वेतन व्यवस्थापनात एवढ्या मोठ्या रकमेचा कथित गैरव्यवहार समोर आल्याने अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण, लेखापरीक्षण आणि पेरोल व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण वेतन व्यवस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणीही पुढे येत आहे.
प्राथमिक तपासानुसार, जुन्या 'सेवार्थ' पेरोल प्रणालीतील पोलिस कर्मचाऱ्यांचा डेटा नवीन वेतन प्रणालीमध्ये स्थलांतरित करताना ही संशयास्पद अनियमितता उघडकीस आली. डेटा पडताळणीदरम्यान आठ ते दहा जणांचे वेतन प्रत्यक्षात पोलिस कर्मचारी नसलेल्या व्यक्तींच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचे स्पष्ट होताच उत्तर प्रादेशिक विभागाशी संलग्न असलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्याने समता नगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
या तक्रारीनुसार, डिसेंबर २०१९, जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२० तसेच जून ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत वितरित करण्यात आलेल्या वेतनामध्ये तफावत आढळून आली. याच काळात बाहेरील व्यक्तींच्या नावाने वेतन रक्कम वळविण्यात आली असावी. तपास अधिकारी वेतन मंजुरीची कागदपत्रे, सेवा नोंदी, बँक खात्यांतील व्यवहार, डिजिटल लॉग, वेतन सॉफ्टवेअरमधील माहिती आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची छाननी करत आहेत.
पेरोल प्रणालीत डेटा कोणाच्या लॉगिनवरून बदलण्यात आला, त्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेण्यात आली आणि त्या काळातील अंतर्गत लेखापरीक्षणात या अनियमितता का आढळल्या नाहीत, याचाही शोध घेतला जात आहे.
