मुंबई: १७ डिसेंबर २०१६ पासूनच्या मुंबईतील ८०० चौरस फुटांपर्यंतच्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेने राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाला सोमवारी नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली. मात्र सरसकट ओसी देण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे.
१७ नोव्हेंबर २०१६ पासूनच्या इमारतींना सरसकट भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला होता. यासाठी नगरविकास विभागाकडे अभय योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुधारित नियमावलीचा प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव ८ एप्रिल २०२६ रोजी पालिकेच्या स्थायी समितीसमोर आला होता.
परंतु तो सभेत येण्याआधीच त्यावर चर्चा न करता स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी तो नॉट टेकन करत पालिकेच्या विकास नियोजन (डी.पी.) विभागाकडे पाठविला होता. पालिकेने १५ एप्रिल २०२६ रोजी सर्व इमारतींना / घरांना सरसकट भोगवटा प्रमाणपत्र अभय योजना लागू करण्याचा अभिप्राय राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडे पाठविला होता.
मात्र यावर नगर विकास विभागाने पालिकेचा सरसकट ओसी देण्याचा प्रस्ताव फेटाळून ८०० फूटांपर्यंत इमारतींना ओसी देण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला आहे. या योजनेतंर्गत पुनर्विधीग्राह्यता शुल्क, बाल्कनी बंदिस्त करण्याचे, ओटला बंदिस्त करण्याचे, माळा शुल्क दंड, अर्ज फी इत्यादींच्या रकमेवरील शुल्कात ५० टक्के सूट दिली जाणार आहे.
स्थायी समितीत होणार चर्चा
एप्रिल २०२६ मध्ये हा प्रस्ताव स्थायी समितीत आल्यानंतर विकासकाच्या फायद्यासाठीच प्रस्ताव असल्याची टिका विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर केली होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव स्थायी समितीने राखून ठेवला आणि तो सुधारित करण्यात येईल. असे स्पष्ट केले.
त्यानंतर दोन महिने उलटूनही हा प्रस्ताव सादर झालेला नाही. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी सादर केला जाणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
