मुंबई : मुंबईकरांच्या तीव्र विरोधाकडे दुर्लक्ष् करून महापालिका प्रशासनाने उपनगरीय रुग्णालयांतील महत्त्वाच्या आरोग्यसेवा खासगी हातात देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. नव्या 'नागरिक आरोग्य सहयोग मॉडेल' अंतर्गत एमआरआय, सीटी स्कॅन, कॅथ लॅब, सोनोग्राफी आणि रक्तपेढ्या यांसारख्या सेवांसाठी खासगी ठेकेदारांकडून बोली मागवण्यात आली असून, जास्तीत जास्त ठेकेदारांना संधी मिळावी यासाठी टेंडरची मुदत तीन आठवड्यांनी वाढवण्यात आली आहे.
महापालिकेने 'सार्वजनिक-खासगी भागीदारी' (पीपीपी) ही संज्ञा बदलून 'नागरिक आरोग्य सहयोग मॉडेल' असा नवा आराखडा पुढे आणला आहे. मात्र, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की ही योजना पीपीपीसारखीच असून नव्या बाटलीत जुनी दारू आहे. रुग्णांना पूर्वीसारखेच शुल्क भरावे लागेल. या मॉडेलखाली खासगी ऑपरेटरांना महापालिका रुग्णालयात जागा पट्ट्याने दिली जाणार असून, ते ठराविक दरांवर रुग्णांना सेवा देतील.
राजावाडी (घाटकोपर), एम. टी. अग्रवाल (मुलुंड), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (कांदिवली), भाभा (कुर्ला-बांद्रा) आणि हरिलाल भगवती (बोरीवली) रुग्णालयांतील रक्तपेढ्या खासगी ठेकेदारांकडे सोपवण्याची योजना आहे. सुरुवातीला ही सेवा दहा वर्षांसाठी देण्यात येणार असून, पुढे दोनदा दहा-दहा वर्षांचा विस्तार दिला जाऊ शकतो.
सात रुग्णालयांतील सोनोग्राफी सेवा देखील खासगीकरणाच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत. एम. टी. अग्रवाल, संत मुक्ताबाई, राजावाडी, भाभा, एम. डब्ल्यू. देसाई, सावित्रीबाई फुले आणि हरिलाल भगवती या रुग्णालयांतील सोनोग्राफी सेवा खासगी ठेकेदारांकडे दिल्या जाणार आहेत.
