मुंबई : आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेचा कीटकनाशक विभागाचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे. महापालिकेच्या विभाग कार्यालयात धूर फवारणीचे एक मशिन असून त्याची फवारणीसुद्धा कंत्राटी कामगारांकडून करून घेतली जात आहे. त्यामुळे पूर्ण वॉर्ड फिरण्यासाठी किंवा फवारणीकरिता एक ते दोन महिने लागत असल्याच्या तक्रारी बुधावारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत नगरसेवकांनी मांडल्या.
या वेळी एका विभाग कार्यालयाला किमान दोन मशिन देण्याची मागणी उपस्थित सदस्यांनी केली. यावेळी उपस्थित हरकतीच्या मुद्यांवर शिंदे गटाचे गटनेते अमय घोले म्हणाले, सात महिन्यात डास होतात? मग इतर महिन्यात डास होत नाहीत का? तर काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेविका तुलिप मिरांडा यांनी एच पूर्व विभागात उंदरांचा मोठा उच्छाद आहे.
नागरिकांना ती समस्या भेडसावत आहे. या वॉर्डातसुद्धा डास फवारणी मशीनची खूप कमतरता आहे. एकच मशीन वार्डात फिरविली जाते. असे असताना डेग्यू, मलेरीया सारख्या जीव घेणारा आजार आहे. पालिका प्रशासन मुंबईकरांच्या जीवांशी का खेळते? असा सवाल केला. डास फवारणी मशिनमध्ये निकृष्ट दर्जाचे केमिकल वापरले जाते. यावर प्रशासनाने उत्तर द्यावे, असा सवालही मिरांडा यांनी उपस्थित केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या डॉ.सईदा खान यांनी पेस्ट कंट्रोल वाळवीची कुठलीही पॉलिसी नाही, याविषयावर आयुक्त यांनी उत्तर देण्याची मागणी केली. या वेळी सभागृह नेता गणेश खणकर म्हणाले की, पुर्वी धूर फवारणी करतांना दोन कामगार होते. एक फवारणी करायचा आणि दुसरा औषध टाकायचा. यानंतर छोटा हती घेतला गेला होता. तोही बंद केला. या मशिनची दुरूस्ती करण्याचा विषय केव्हाच संपला आहे. हे फक्त धडगे घेवून फिरतात. किती दिवस कंत्राटी कामगारांची यंत्रणा घेवून फिरणार आहात? एका वॉर्डात एका मशीनचे नियोजन का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
नगरसेवकांनाच 60 लाखांचा निधी का?
मुंबई महापालिकेत चार वर्षानंतर प्रशासकीय राजवट संपुष्टात आली. त्यामुळे मागील 4 वर्षाचा आणि आताच्या खर्चाचा व कामांचा हिशोब घेतला जात आहे. अशावेळी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये महापालिकेतील सहाय्यक आयुक्त विभाग कार्यालयातील पाच लाख रूपयांहून अधिक व पंच्याहत्तर लाख रूपयांहून अधिक नसेल इतक्या खर्चाचा समावेश असलेले प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजुरीसाठी येत आहेत. यामुळे संतप्त झालेल्या सदस्यांकडून नगरसेवकांना 60 लाखांचा निधी आणि आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त दर्जाच्या अधिकारी वर्गांना करोडो रुपये निधी मंजुर करण्याच्या अधिकारावर बोट ठेवत भविष्यात असे प्रस्ताव येणार नाहीत, याची काळजी घेण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले.
किटक नियंत्रक अधिनियम 2008 पासून संस्थाना काम देणे सुरु केले आहे. यासाठी कंत्राटी तत्वावर कामगार घेतले जातात. धूळ फवारणी वाढण्यासाठी महापालिकेने 3 कोटींच्या शोल्डर मशीन खरेदीसाठी मंजुरीसाठी आहे. वाहनांसाठी 17 कोटीचा प्रस्ताव एप्रिल महिन्यात येणार आहे.
विपिन शर्मा, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त
