मुंबई : मुंबईतील गिरणी कामगारांना मुंबई महानगर क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांच्या रहिवासी भागातील प्रकल्पांना अडीचऎवजी ३ एफएसआय देण्यात येणार आहे. तर, खासगी विकासकांच्या मंजूर लेआऊटवर ३० एकर क्षेत्राची मर्यादा कमी करून किमान एक एकर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या संपानंतर बंद किंवा आजारी पडलेल्या ५८ कापड गिरण्यांतील पात्र कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरे देण्याच्या धोरणात राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे. गृहनिर्माण विभागाने सोमवारी, यासंदर्भातील सुधारित शासम निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.
विविध कामगार संघटनांकडून घरांसाठी विविध पर्यायांचा अवलंब करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. त्याची दखल घेत सरकारने आपल्या धोरणात अंशतः सुधारणा करण्याचा निर्णय केला आहे. यापूर्वी खासगी विकासकांच्या मंजूर लेआऊटवर घरे उभारण्यासाठी ३० एकर क्षेत्राची अट होती.
आता विकासकाच्या स्वतःच्या मालकीची किमान एक एकर जमीन असणे किंवा त्या क्षेत्रासाठी त्याच्याकडे अहस्तांतरणीय करारपत्र असणे आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे तुलनेने कमी क्षेत्रफळाच्या भूखंडांवरही या योजनेअंतर्गत घरे उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
गिरणी कामगारांना लवकर घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात तयार घरांचा पर्यायही खुला करण्यात आला आहे. ज्या प्रकल्पांमध्ये किमान १०० तयार घरे उपलब्ध आहेत आणि जे विकासक प्रति घर १५ लाख रुपये किंवा संबंधित ठिकाणचा रेडी रेकनर दर यांपैकी जो कमी असेल, त्या दराने घरे देण्यास तयार असतील, अशा प्रकल्पांसाठी म्हाडामार्फत स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत.
