मुंबई: भारतातील डेटा सेंटरच्या उभारणीत मुंबईने आपले वर्चस्व कायम राखले असून, देशातील एकूण डेटा सेंटरच्या क्षमतेपैकी सुमारे 50 टक्के वाटा मुंबईचा आहे. मुंबईला सबमरीन केबल लँडिंग स्टेशन्स, विश्वसनीय वीजपुरवठा, मजबूत रस्ते आणि प्रस्थापित फायबर पायाभूत सुविधांचा फायदा मिळाला आहे.
दुसऱ्या क्रमांकावर चेन्नई असून, महाराष्ट्राची आयटी सिटी असलेल्या पुण्यातही 111 मेगावॅट क्षमतेच्या डेटा सेंटरची उभारणी झाली आहे. देशाच्या सध्याच्या 1,650 मेगावॅट स्थापित क्षमतेपैकी जवळपास 98 टक्के क्षमता सात महानगरांमध्ये केंद्रित झाली आहे. मुंबई आणि चेन्नई ही दोन्ही शहरे भारतातील डेटा सेंटरच्या विस्तारात आघाडीवर आहेत.
धोरणात्मक भौगोलिक फायद्यांमुळे चेन्नईने भारतातील डेटा सेंटर्ससाठी दुसरे सर्वात पसंतीचे स्थान कायम राखले आहे. हे शहर आगामी वाढीव क्षमतेपैकी अंदाजे 15 टक्के क्षमता सामावून घेईल, अशी अपेक्षा असल्याचे ‘अव्हेंडस कॅपिटल’च्या अहवालात म्हटले आहे.
मुंबई 801 मेगावॅटच्या एकूण क्षमतेसह आघाडीवर आहे. त्यात 448 मेगावॅट क्षमतेचे बांधकाम सुरू असून, 893 मेगावॅट क्षमतेचा विस्तार प्रस्तावित आहे. त्यानंतर चेन्नईचा क्रमांक लागतो. जिथे एकूण क्षमता 268 मेगावॅट असून, 12.4 टक्के जागा रिक्त आहेत, तर 153 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत.
नवी दिल्लीची एकूण क्षमता 161 मेगावॅट असून, हैदराबादची क्षमता 138 मेगावॅट आहे. बंगळुरूची क्षमता 119 मेगावॅट आहे. पुण्याची क्षमता 111 मेगावॅट असून, रिक्त क्षमता केवळ दोन टक्के आहे, तर कोलकाताची क्षमता 17 मेगावॅट आहे.
वित्तीय संस्थांमुळे डेटा सेंटर्सला मागणी
बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा (बीएफएसआय) क्षेत्रातील मोठी मागणी, एक प्रमुख दूरसंचार केंद्र म्हणून असलेला दर्जा आणि मोठ्या नैसर्गिक धोक्यांचा अभाव, यामुळे मुंबईचे स्थान अधिक मजबूत होत आहे. पुढील पाच वर्षांत भारतातील एकूण अतिरिक्त क्षमतेपैकी 47 टक्के क्षमता मुंबईत असण्याची शक्यता आहे.
