मुलुंड: हरित पट्टा तयार करण्यासाठी आणि दुर्गंधी कमी करण्यासाठी, मुंबई महानगर पालिकेने कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडच्या सभोवतालच्या 1 लाख चौरस मीटर जमिनीवर तब्बल 15,000 झाडे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे वृक्षारोपण जूनपासून सुरू होईल. कचरा प्रक्रिया केंद्रे व निवासी क्षेत्रे यांच्यामधील हरित संरक्षक पट्टा हा कांजूरमार्गला एका पारंपरिक कचरा हाताळणी स्थळावरून शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापित कचरा प्रक्रिया परिसंस्थेकडे रूपांतरित करण्याच्या उद्देशाने, पालिकेद्वारे हाती घेण्यात येणाऱ्या तातडीच्या पर्यावरणीय शमन व दुर्गंधी व्यवस्थापन उपाययोजनांचा एक भाग आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या देखरेख समितीने जागेला भेट दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. कांजूरमार्ग कचराभूमीवरील दुर्गंधी आणि प्रदूषणाची पातळी कमी करण्याबाबतच्या निष्क्रियतेबद्दल, तसेच मुंबईतील सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या एका गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष करण्याच्या वृत्तीबद्दल उच्च न्यायालयाने नुकतीच मुंबई महापालिकेवर टीका केली आहे.
पर्यावरणीय बफर आणि हरित संक्रमण तयार करण्याव्यतिरिक्त, तात्काळ शमन उपायांमध्ये वैज्ञानिक दुर्गंधी शमन धोरण, रिअल-टाइम देखरेख आणि प्रतिसाद यंत्रणा, आणि प्रक्रिया सुविधांचे सुसूत्रीकरण यांचा समावेश आहे, ज्या अंतर्गत बफर झोनमध्ये येणाऱ्या पुनर्वापर सुविधांचे स्थलांतर केले जाईल.
हायकोर्टाच्या देखरेख समितीच्या निर्देशानुसार, निवासी भागापासून बफर झोन किमान 500 मीटर असावा, जो सध्या सुमारे 200 मीटर आहे.
‘पुनर्वापर सुविधांचे स्थलांतर कंत्राटदारामार्फत केले जाईल आणि ते पुढील सात ते आठ महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. उपलब्ध जमिनीवर हरितीकरण क्षेत्रासाठी वृक्षारोपण पुढील महिन्यापासून सुरू होईल, कारण पावसाळ्यात झाडे चांगली वाढू शकतात.
बीएमसी 11 जून रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयात तातडीच्या निवारण उपाययोजनांची यादी सादर करेल,’ असे महापालिका उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर यांनी सांगितले.
हरित पट्ट्यातील वृक्षारोपण धोरणात उंच झाडांचा बाह्य पट्टा, मध्यम उंचीच्या झाडांचा मधला पट्टा, दाट झुडपांचा अंतर्गत पट्टा यांचा समावेश आहे, तसेच प्रदूषण-संहिष्णु, कमी देखभालीच्या आणि कचराभूमी क्षेत्रांशी पर्यावरणीयदृष्ट्या सुसंगत असलेल्या देशी प्रजातींचाही वापर केला जातो.
जनहित याचिकाकर्ते सतीश येळवे म्हणाले, बीएमसीने जाहीर केलेल्या तात्काळ उपाययोजनांच्या यादीवरून हे स्पष्ट होते की, गेल्या 12 वर्षांत घेतलेल्या तथाकथित उपाययोजना अयशस्वी ठरल्या आहेत, हे त्यांनी मान्य केले आहे.
उच्च न्यायालयाने उपाययोजना करण्याऐवजी कचराभूमीच दुसरीकडे हलवण्याचे निर्देश बीएमसीला दिले होते, परंतु मनपाने सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली. हरित क्षेत्रासाठीचे हे वृक्ष वाढायला सुमारे 10 वर्षे लागतील. तोपर्यंत बीएमसी बाधित नागरिकांना नुकसान भरपाई कशी देणार? तसेच यावेळी त्यांनी झाडांच्या जगण्याबद्दलही चिंताही व्यक्त केली.
