Bombay High Court On Abusive Husband
मुंबई : पत्नीचा छळ करणाऱ्या नवरोबाला एक महिन्यासाठी कुलाबा येथील आपल्या घरात प्रवेश करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातली. यासंदर्भात पत्नीने पती छळ करत असल्याची तक्रार न्यायालयात केली होती. न्या. कमल खाता यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला असून चार दिवसांत घरातून बाहेर पडण्याचे आदेश दिले आहेत.
महिलेने दिलेल्या तक्रारीनुसार. तिचा विवाह डिसेंबर 2011 साली झाला असून तिला 6 वर्षांचा मुलगा व 2 वर्षांची मुलगी अशी दोन आपत्ये आहेत. लग्नापासून तिचा पती तिच्याशी क्रूरपणे वागत होता. तो कायम पत्नीच्या माहेरच्यांना शिवीगाळ करत असे. तसेच बऱ्याचदा तिला त्याने मारहाणही केली आहे.
अनेकदा पत्नीच्या नातेवाईकांनी हस्तक्षेप करुनही पतीच्या वर्तनात कोणताही फरक पडला नाही. यावर तिने दोनवेळा कुलाबा पोलीस ठाण्यात पतीविरोधात तक्रारही दाखल केली आहे. जेव्हा पोलीसही अत्याचार थांबवू शकले नाहीत तेव्हा तिने घटस्फोटासाठी न्यायालयात धाव घेतली. घटस्फोटाची याचिका हायकोर्टात प्रलंबित असताना महिलेने घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून पतीला घरात प्रवेश करण्यास बंदी घालावी तसेच दरमहा 2 लाख रुपये भत्ता मिळावा, अशा मागणीची याचिका दाखल केली.
पतीच्या आक्रमक वर्तणुकीचा आपल्या मुलांवरही परिणाम झाला असून आपला मुलगा स्वमग्न झाला आहे. वडिलांची आक्रमकता पाहून त्याला प्रचंड भीती वाटत असून तो कायम काळजीत असतो, असेही तिने न्यायालयाला सांगितले. मात्र पतीने आरोपांचे खंडन करत सदर याचिका कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याशिवाय दुसरे काहीही नसल्याचा दावा केला.
आपले निर्दोषत्व सिध्द करण्यासाठी पतीने घरातील दोन नोकरांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात त्यांनी घरात घरगुती हिंसाचाराच्या कोणत्याही घटना पाहिल्या नसल्याचे म्हटले आहे.तथापि पतीचा दावा फेटाळत हायकोर्टाने पत्नीला संरक्षणाची गरज असल्याचे नमूद केले. पत्नीने सादर केलेल्या शारीरिक शोषणाच्या फोटोंवर तसेच तिने पोलिसांत दाखल केलेल्या तक्रारींवर संशय घेण्याचे काहीही कारण नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
दोन्ही पक्ष एकत्र राहण्यास असमर्थ आहेत. यामुळे सदर महिला आपल्या मुलांसह स्वत:ची जागा मिळण्यास पात्र आहे. जेव्हा पत्नीने त्याच्याविरोधात संरक्षणाची मागणी केली,तेव्हा त्याला आपल्या वैवाहिक घरात राहण्याचा आग्रह धरता येणार नाही, असे सांगत पतीने एक महिन्यासाठी आपल्या घराबाहेर (वैवाहिक घराबाहेर) रहावे, असा न्यायालयाने आदेश दिला.
तात्पुरते वेगळे राहण्यामुळे दोन्ही पक्षांना आत्मपरिक्षण करण्याची व समेट घडवून आणण्याची संधी मिळू शकते. केवळ त्यांच्याच हिताचे नव्हे, तर त्यांच्या मुलांचेही हित लक्षात घेऊन त्यांच्या कल्याणासाठी पालकांचे प्रेम आणि उपस्थिती महत्त्वाची आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. पतीने मुलांसाठी होणारा खर्च उचलावा तसेच पतीने मुलांना आठवड्यातून तीन वेळा भेटावे. भेटण्याची वेळ पती-पत्नीने दोघांनी मिळून ठरवावी, असेही निर्देश यावेळी खंडपीठाने दिले.
