मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण केले जात आहे. त्यामुळे पक्षकारांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित खटल्यात पीडित महिलांची ओळख गुप्त ठेवण्याच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. लैंगिक अत्याचार व इतर संवेदनशील प्रकरणांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यासंबंधी पेच निर्माण झाला असून त्यावर मार्ग सुचवण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केली आहे.
लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपावरुन नोंदवलेला गुन्हा परस्पर संमतीच्या आधारे रद्द करा, अशी विनंती करणारी याचिका न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आली. यावेळी खंडपीठाने संवेदनशील प्रकरणांतील सुनावणीच्या थेट प्रक्षेपणाबाबत चिंता व्यक्त केली.
लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा रद्द करण्याच्या प्रकरणात सुनावणीसाठी पुरूष आणि महिला दोघेही न्यायालयात हजर होते. त्या अनुषंगाने खंडपीठाने थेट प्रक्षेपणाचा मुद्दा चर्चेत घेतला.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 228अ अंतर्गत काही गुन्ह्यांमध्ये पीडित महिलांची ओळख उघड करणे दंडनीय गुन्हा आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायदा आणि बाल न्याय (जेजे) कायदा यांसारख्या विशेष कायद्यांतर्गत असेच निर्बंध आहेत. अशा प्रकरणांतही पीडित मुलगी वा महिलेची ओळख उघड करणे फौजदारी गुन्हा आहे.
आपल्यापुढे सुनावणीसाठी येणारी बहुतेक प्रकरणे महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांची आहेत. क्वचितच 20 ते 25 टक्के प्रकरणे यूएपीए किंवा इतर कायद्यांतर्गत येतात. जवळपास 70 टक्के प्रकरणे महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांची आहेत, असे न्यायमूर्ती गडकरी यांनी नमूद केले आणि संवेदनशील प्रकरणांतील थेट प्रक्षेपणाबाबत उभा राहिलेला पेच सोडवण्यासाठी योग्य तो मार्ग काढण्याची सूचना खंडपीठाने सरकारी वकिलांना केली.
आपण सुनावणीच्या थेट प्रक्षेपणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणार असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
