Mumbai High Court Ruling
मुंबई : नियमित कायदेशीर कारवाई न करता फक्त तडीपारीचा उपाय निवडणे हे अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा निर्वाळा देताना एमपीडीए कायद्यांतर्गत कोल्हापूर जिल्हाधिकार्यांनी केलेली तडीपारीची कारवाई रद्द केली.
महाराष्ट्र धोकादायक कृती प्रतिबंध अधिनियम, 1981 (एमपीडीए) अंतर्गत केलेल्या प्रतिबंधात्मक तडीपारी आदेशाविरोधात 70 वर्षीय व्यक्तीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. दारूचा अड्डा चालवत असल्याचा आरोप करीत ही तडीपारीची कारवाई करण्यात आली होती. यासंदर्भात कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकार्यांनी तडीपारी आदेश 23 जानेवारी 2025 रोजी जारी केला होता. त्यानंतर त्यांना येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले होते.
संबंधित तडीपारी आदेश रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. हर्षवर्धन सूर्यवंशी यांनी युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्याला सर्व तिन्ही गुन्ह्यांत अटकच करण्यात आलेली नव्हती. केवळ भारतीय नागरी संहितेच्या कलम 35(3) अंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्या, याकडे अॅड. हर्षवर्धन सूर्यवंशी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर राज्य सरकारतर्फे अॅड. एस. व्ही. गावंड यांनी बाजू मांडली. अटक झाली नसली तरी अशा कारवायांमध्ये सहभाग असल्यामुळे तडीपारीचा आदेश योग्य असल्याचा दावा केला. तथापि, खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत तडीपारीचा आदेश रद्द केला.
