प्रकाश साबळे
मुंबई: मुंबईत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या मुंबई महापालिकेकडून फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड ओळखपत्र वाटपासाठी पडताळणी सुरू आहे. मात्र हे ओळखपत्र हा परवाना नाही, असे मुंबई महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच टाऊन वेंडिंग कमिटीकडून फेरीवाला झोन जाहीर होत नाही, तोपर्यंत फेरीवाल्यांवर कारवाई हाेणारच, असे पालिकेच्या अनुज्ञापन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुंबईतील अनधिकृत आणि अधिकृत फेरीवाल्यांना व्यावसाय करण्यासाठी महापालिकेने सन २०१४ साली सर्व्हे केला होता. यामध्ये सुमारे २० हजार फेरीवाले पात्र ठरले होते. या पात्र फेरीवाल्यांची आता पालिकेकडून पडताळणी सुरू असून त्यांना क्यूआर ओळखपत्र देण्यात येणार आहेत.
हे क्यूआर कोड ओळखपत्र हा परवाना असल्याचा काही लोकप्रतिनिधी आणि फेरीवाल्यांचा गैरसमज झाला आहे. त्यामुळे काही नगरसेवक, आमदार यांनी अनेक शंका, प्रश्न उपस्थित करून महानगरपालिका आयुक्त यांना पत्र देत या ओळखपत्र वाटप पारदर्शीपणे करण्याची विनंती केली आहे.
यावर पालिकेने दैनिक पुढारीशी बोलताना आपली भूमिका मांडली आहे. पालिकेच्या अनुज्ञापन विभागातील अधिकार्यांनी सांगितले की, काही महिन्यांपूर्वी ही टाऊन वेंडिंग कमिटी झाली असून त्यांचे काम सुरू आहे. जोपर्यत कमिटी फेरीवाल्यांचा विनाफेरीवाला आणि फेरीवाला झोन जाहीर करत नाही. तोपर्यंत फेरीवाल्यांना परवाना दिले जाणार नाहीत. किमान एक वर्षांचा कालावधी यासाठी लागणार आहे.
टाऊन वेंडिंग कमिटीचे काम काय?
टाऊन वेंडिंग कमिटी (टीव्हीसी) ही स्थानिक फेरीवाल्यांचे (पथविक्रेते) नियमन आणि पुनर्वसन करण्यासाठी स्थापन केलेली एक शासकीय व प्रशासकीय समिती आहे. 'पथविक्रेता (उपजीविका संरक्षण आणि पथविक्रेता नियमन) कायदा, २०१४' नुसार प्रत्येक शहरात या समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे.
शहरातील अधिकृत व अनधिकृत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांची नोंदणी करणे. फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यासाठी परवाना आणि विशिष्ट जागा निश्चित करून देणे हे या कमिटीचे काम असून अध्यक्षपदी पालिका महापालिकेचे आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी असतात.
