मुंबई : महिन्याला अवघा ३,५०० रुपये पगार मिळवणाऱ्या मुंबईतील एका माजी कार्यालयीन कर्मचाऱ्याला तब्बल १ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या आयकर आकारणीला सामोरे जावे लागले. दुसऱ्या पॅन क्रमांकाशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांमुळे आयकर विभागाने त्याच्या करनिर्धारणाची पुन्हा तपासणी सुरू केली होती. मात्र, ही कारवाई करण्यासाठी पाठवलेली नोटीस कायदेशीर पद्धतीने बजावली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने ही कारवाई रद्द केली. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीला दिलासा मिळाला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
रवी दिलीप वाघेला हे पूर्वी कार्यालयीन शिपाई म्हणून काम करत होते. त्यांना दरमहा ३,५०० रुपये वेतन मिळत होते. आयकर विभागाच्या तपासात ‘किंग्सी फार्मा’ या व्यावसायिक संस्थेच्या नावावर १ कोटी २७ लाख रुपयांहून अधिक खर्चाचे व्यवहार आणि १८ लाख ८५ हजार रुपयांची जमा रक्कम आढळली. हे व्यवहार वाघेला यांच्याशी संबंधित असल्याची माहिती विभागाला मिळाली होती.
मात्र, वाघेला यांनी या व्यवहारांशी आपला संबंध नसल्याचे सांगितले. नोकरीच्या वेळी जुन्या कंपनीकडे दिलेल्या स्वाक्षऱ्या आणि ओळखपत्रांचा गैरवापर करून दुसरे पॅन कार्ड तयार करण्यात आले आणि त्यावरून व्यावसायिक व्यवहार करण्यात आले, असा त्यांनी आरोप केला.
नोटीस बजावण्यात त्रुटी
आयकर विभागाने २०१९ मध्ये प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १४८ नुसार पुन्हा करआकारणी करण्यासाठी नोटीस पाठवली होती. सुरुवातीला ही नोटीस चुकीच्या पत्त्यांवर पाठवण्यात आली. त्यानंतर एका बंद खोलीच्या दरवाजावर नोटीस चिकटवण्यात आली. मात्र, ती जागा वाघेला यांच्या राहण्याची किंवा कामाची असल्याचा पुरावा विभागाकडे नव्हता.
नंतर वाघेला यांचा योग्य पत्ता आणि ई-मेल मिळाल्यानंतर नोटीस त्यांच्यापर्यंत पोहोचली. त्यांनी पाच दिवसांत उत्तर देत संबंधित पॅन क्रमांक आणि व्यवहारांशी आपला संबंध नसल्याचे सांगितले.
न्यायाधिकरणाने नोटीस कायदेशीर पद्धतीने बजावली होती का, याची तपासणी केली. केवळ बंद खोलीच्या दरवाजावर नोटीस चिकटविल्याने ती कायदेशीररीत्या बजावली, असे मानता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. वाघेला यांनी करनिर्धारणाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे नंतर त्यांनी दिलेल्या उत्तराच्या आधारे नोटीस बजावण्यातील त्रुटी दूर झाल्या, असेही मानता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. या कारणामुळे न्यायाधिकरणाने संबंधित व्यवहारांवर आधारित करआकारणीही रद्द केली.
