Official residence shortage : राज्यात सनदी अधिकारी राहतात भाड्याच्या घरात

सरकारी घरांचा तुटवडा
Official residence shortage
Official residence shortageAI Image
Published on
Updated on

मुंबई: नरेश कदम

राज्याच्या प्रशासनातील सनदी अधिकाऱ्यांना सध्या मुंबईत सरकारी निवासस्थानांचा तुटवडा जाणवत असून अनेक सनदी अधिकारी सरकारी निवासस्थानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ येथील काही सनदी अधिकारी मुंबईत भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये राहत आहेत.

सरकारी निवास न मिळाल्याने किंवा पदोन्नती व बदलीनंतर तात्पुरती व्यवस्था म्हणून अनेक अधिकारी मुंबईत खासगी फ्लॅट भाड्याने घेतात. याबरोबरच मुंबईत स्वतःचे घर असूनही सरकारी निवास वापरणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. अनेक सनदी अधिकाऱ्यांकडे मुंबई व उपनगरात स्वतःचे फ्लॅट असूनही ते सरकारी निवासस्थानात राहतात. आपले हक्काचे घर भाड्याने देऊन महिन्याला दीड लाख ते दोन लाख भाडे मिळवतात. याबाबत न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते.

Official residence shortage
Maharashtra Cabinet Decisions: मंत्रिमंडळाचा धडाका! शेतकरी कर्जमाफीसह 8 महत्त्वाचे निर्णय; कोणत्या क्षेत्रांना मिळणार चालना?

२०१३ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी सरकारी भूखंडावरील आय.ए.एस व आय.पी.एस अधिकाऱ्यांच्या फ्लॅटची पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. २०१३ मध्ये ओशिवारा येथील "मीरा बिल्डिंग" मध्ये आय.ए.एस व आय.पी.एस अधिकाऱ्यांचे फ्लॅट बेकायदेशीरपणे भाड्याने दिल्याचा आरोप झाला होता. तसेच अनेक अधिकाऱ्यांनी मुंबईबाहेर बदली झाली असताना, मुंबईतील सरकारी निवासस्थान सोडले नाही. त्यामुळे बदलीनंतर घर न सोडल्यास व्यावसायिक दराने भाडे आकारले जाते. पण हे भाडे अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी भरले नाही. लाखो रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याबाबत या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या तेव्हा काही अधिकाऱ्यांनी ही थकबाकी भरली आहे.

अनेक सनदी अधिकाऱ्यांचे मुंबईत स्वतःच्या मालकीचे फ्लॅट

सरकारी निवास मिळेपर्यंत अधिकारी भाड्याने राहू शकतात, पण त्यासाठी शासनाची रीतसर परवानगी लागते. महाराष्ट्र सरकारकडून आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पद आणि वेतनगटानुसार सरकारी निवासस्थाने दिली जातात.सनदी अधिकाऱ्यांसाठी सर्वात वरिष्ठ वेतनगट असलेल्याना २५०० चौरस फूट पर्यंत घर मिळते. अनेक सनदी अधिकाऱ्यांचे मुंबईत स्वतःच्या मालकीचे फ्लॅट आहेत. सनदी अधिकाऱ्यांच्या सोसायट्या आहेत.

Official residence shortage
Government flats ownership case: सदनिकांचा मालकी हक्क देण्याची मागणी फेटाळली; पवईतील फ्लॅट सोडावे लागणार

सरकारच्या तिजोरीतून हे पैसे जात आहेत. अनेक अधिकारी मुंबईतून बाहेर बदली झाली असली तरी घरे सोडत नाहीत. तसेच अनेक अधिकाऱ्यांचे आलिशान खासगी सोसायट्यांमध्ये फ्लॅट असून ते भाड्याने देण्यात आले आहेत. आणि ते दक्षिण मुंबईतील सरकारी निवासस्थानात राहत आहेत. त्यामुळे ही निवासस्थाने अडवून ठेवण्यात आली आहेत.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

logo
Pudhari News
pudhari.news