Maharashtra Cabinet Decisions: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, नागरी विकास, क्रीडा, परिवहन आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये मोठा बदल करण्यापासून ते पालघरमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाने पालघर जिल्ह्यातील दापचरी (ता. डहाणू) येथील दुग्ध प्रकल्पाची 558.43 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यात येणार असून आधुनिक कृषी पणन सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे पालघर, ठाणे आणि आसपासच्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये 2019 च्या कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली 50 हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे.
यामुळे सुमारे 13 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. तसेच 2026-27 मध्ये नियमित कर्जफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली असून त्यामुळे आणखी 23 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांचा अधिक परिणामकारक वापर करून उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मालमत्ता मुद्रीकरण (Asset Monetisation) धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणामुळे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन नियोजनाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करता येणार आहेत.
राज्यात केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत शहरांमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वित्तपुरवठा केला जाणार असून शहरी विकास प्रकल्पांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या विकासासाठी 24 कोटी 95 लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीतून सिंथेटिक अॅथलेटिक्स ट्रॅक, फुटबॉल आणि हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी व खो-खो मैदान, इनडोअर हॉलचे आधुनिकीकरण, वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आणि इतर क्रीडा सुविधांची उभारणी केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) राज्यभरातील अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानकांचा विकास होण्यास मदत होणार असून महामंडळासाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोतही निर्माण होणार आहेत.
मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंजुरी दिली आहे. या बदलांमुळे गौण खनिज उत्खनन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि प्रभावी नियमन होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय शेतकरी, शहरी विकास, क्रीडा, परिवहन आणि सामाजिक न्याय या विविध क्षेत्रांशी संबंधित आहेत. विशेषतः शेतकरी कर्जमाफीतील बदल, आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजाराची उभारणी आणि ST महामंडळाच्या मालमत्तांच्या विकासासारखे निर्णय राज्याच्या आर्थिक आणि पायाभूत विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
