Mumbai cyber fraud
मुंबई: आर्थिक राजधानी मुंबईत सायबर-फसवणुकीच्या घटनांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. २०२० पासून जवळपास २०,००० प्रकरणे नोंदवली गेली असून, यात २,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. मात्र, यात परत मिळालेली रक्कम खूपच कमी आहे.
व्यवसाय करणाऱ्या महिलांपासून ते निवृत्त नागरिकांपर्यंत अनेक लोक या फसवणुकीचे बळी ठरत आहेत. एका बाजूला कार्ड क्लोन करणारे आणि डेटा चोरणारे हाय-टेक घोटाळेबाज आहेत, तर दुसरीकडे आरबीआयचे 'शून्य-दायित्व' नियम असूनही अनेक बँका भरपाई देण्यास नकार देत आहेत.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आर्थिक प्रणालीतील त्रुटींमुळेच हे घडत आहे. बँका ग्राहकांचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांच्यावरच जबाबदारी ढकलतात, ज्यामुळे फसवणूक झाल्यानंतरही असंख्य नागरिकांना कायदेशीर नोटीस, रिकव्हरीचे कॉल आणि प्रशासकीय अडचणींशी झगडावे लागते. एकूण प्रकरणांपैकी, ४,१३२ एफआयआर क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड फसवणूक, एटीएम फसवणूक, सिम स्वॅप, क्लोनिंग, ॲक्टिव्हेशन आणि ओटीपी शेअरिंगसाठी नोंदवले गेले. यात पीडितांनी १६१.५ कोटी रुपये गमावले आणि पोलिसांनी फक्त ४.८ कोटी रुपये परत मिळवले.
कार्ड फसवणुकीसंदर्भात आरबीआयचे नियम सांगतात की, ग्राहकाने तीन दिवसांच्या आत फसवणुकीची तक्रार केल्यास त्याची शून्य जबाबदारी असते. जर चार ते सात दिवसांच्या आत तक्रार केली, तर कार्डच्या मर्यादेनुसार १०,००० ते २५,००० रू. पर्यंत जबाबदारी मर्यादित असते.
पीन किंवा ओटीपी शेअर करणे अशा ग्राहकाच्या निष्काळजीपणाच्या प्रकरणात, अनधिकृत व्यवहाराची तक्रार होईपर्यंत होणारे संपूर्ण नुकसान ग्राहकाला सहन करावे लागते; त्यानंतरचे नुकसान बँक भरते.
बँकांनी दहा दिवसांच्या आत पैसे परत करणे आणि प्रलंबित तक्रारी ९० दिवसांच्या आत सोडवणे बंधनकारक आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्र सायबर सेलचे यशस्वी यादव यांनी सांगितले की, डेटा लीक आणि एटीएम स्किमर्सद्वारे फसवणूक करणारे कार्ड डेटा चोरतात. ओटीपी शेअर करणाऱ्या पीडितांना दोष देणे चुकीचे असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. अशा प्रकारची फसवणूक सहसा डेटा लीक आणि प्रणालीतील त्रुटींमुळे होते, ज्यामुळे या इकोसिस्टमला सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी बँकांची असते.
