

मुंबई: संवेदनशील आणि गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी असलेली मुंबई पोलिसांची ‘क्राईम ब्रँच’ (गुन्हे शाखा), तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (ईओडब्ल्यू) सहपोलिस आयुक्त कार्यालयांना आता अधिकृतपणे पोलिस ठाण्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी (दि. २०) यासंदर्भातील अधिसूचना काढली आहे.
यामुळे या दोन्ही विभागांना आता थेट एफआयआर दाखल करता येणार आहे. संवेदनशील आणि गंभीर गुन्ह्यांचा तपास क्राईम ब्रँचकडे दिला जातो. तर, ९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचा तपास ‘ईओडब्ल्यूू’ करते.
यापूर्वी अशा गुन्ह्यात तक्रार ही जवळच्या स्थानिक पोलिस ठाण्यात दाखल करावी लागत असे आणि नंतर ती केस क्राईम ब्रँच किंवा ‘ईओडब्ल्यूू’कडे तपासासाठी पाठवली जात असे. आता त्याची गरज राहणार नाही.
या दोन्ही पोलिस ठाण्यांसाठी संपूर्ण मुंबई पोलिस आयुक्तालयाचे क्षेत्र हे त्यांचे ‘स्थानिक क्षेत्र’ मानले जाईल. म्हणजे संपूर्ण मुंबईत कुठेही घडलेल्या गुन्ह्याची एफआयआर ते दाखल करू शकतील. ही दोन्ही ठाणी पोलिस आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली काम करतील.
दरम्यान, हा फक्त प्रशासकीय निर्णय आहे. यापूर्वी या दोन्ही विभागांना फक्त तपास करण्याचा आणि चार्जशीट दाखल करण्याचा अधिकार होता. आता ते पोलिस ठाण्याप्रमाणे डायरी ठेवून एफआयआर दाखल करू शकतील, अशी माहिती गृह विभागातील सूत्रांनी दिली.