मुंबई : मुंबईत नवीन इमारतीचे बांधकाम करताना बिल्डरांकडून महापालिकेच्या प्रदूषण विषयक निकषांचे पालन होत नसल्यामुळे प्रदूषणामध्ये वाढ होत आहे. पण बिल्डरांवर कोणतीच कारवाई होत नसल्याचा थेट आरोप करत बुधवारी स्थायी समिती सदस्यांनी थेट प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व बांधकाम स्थळांवर सेन्सर-आधारित हवेच्या गुणवत्तेची मोजमाप उपकरणे (प्रदूषण निर्देशक) लावण्याचे आणि त्यांना केंद्रीय मॉनिटरिंग सिस्टीमशी जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे आदेश काटेकोरपणे पाळले जाणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत मुंबईतील बांधकाम स्थळांवरील सेन्सर आधारित हवेच्या गुणवत्तेच्या मोनिटर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. पण बांधकाम स्थळांवरील सेन्सर आधारित हवेच्या गुणवत्तेच्या मॉनिटर्सची कामगिरी योग्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी थर्ड पार्टीची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. यावेळी बिल्डरांकडून मुंबई महानगरपालिकेच्या निकषांचे पालन होत नसल्याचा आरोप सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला.
भरारी पथकाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
सेन्सर आधारित हवेच्या गुणवत्तेच्या मॉनिटर्स अनेक ठिकाणी बंद असल्यामुळे प्रदूषणाची पातळी समजत नाही. महापालिकेने बिल्डरांवर कारवाई करण्यासाठी भरारी पथक नेमले आहेत. मात्र भरारी पथक काम करत नसल्याचा आरोप स्थायी समितीने केला आहे.
बिल्डरांनी निकषही पायदळी तुडवल्याचा दावा
इमारतीच्या बांधकामासह अन्य बांधकामाच्या ठिकाणी निर्माण होणारे धुळीकण बाहेर पसरू नये, यासाठी बांधकामाच्या सभोवती ३० फूट उंचीचे पत्रे उभारणे, बांधकामाच्या ठिकाणातून निघणाऱ्या डंपरचे टायर धुणे व अन्य निकष लावण्यात आले आहेत. बिल्डरांना महापालिकेने प्रदूषण कमी करण्यासाठी घालून दिलेले निकषही पायदळी तुडवण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू
कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार व मुंबई महापालिकेने जारी केलेल्या विविध परिपत्रकांनुसार सर्व बांधकाम स्थळांवर सेन्सर आधारित हवेच्या गुणवत्तेचे मॉनिटर व एलईडी डिस्प्ले बसवणे अनिवार्य आहे. मुंबई महापालिकेने ठरवून दिलेल्या तांत्रिक तपशीलांशी सुसंगत असावे आणि केंद्रीय डॅशबोर्डशी जोडलेले असावे. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी मुंबई शहरात करण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सांगितले.
कारवाईची तरतूद
कारणे दाखवा नोटीस
दंडात्मक कारवाई
इमारतीच्या बांधकामाला स्टॉप वर्क नोटीस देणे
बांधकामाची परवानगी रद्द करणे