मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून मतदार याद्या डाउनलोड करण्याची सुविधा आज पूर्णपणे ठप्प पडली. महापालिका निवडणुकीपूर्वी प्रभाग आरक्षणाबाबत सूचना आणि हरकती दाखल करण्यासाठी केवळ ७ दिवसांचा मर्यादित अवधी देण्यात आला आहे. मात्र, त्या अवधीच्या पहिल्याच दिवशी संकेतस्थळ ठप्प पडल्याने राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, विशेषतः विरोधक, संतापले आहेत.
मतदार याद्यांवर आधारित हरकती सादर करण्यासाठी जवळपास ७ लाखांहून अधिक पानांचा अभ्यास करावा लागणार आहे. हा प्रचंड डेटा केवळ ७ दिवसांत तपासून हरकती मांडणे आधीच अवघड काम. त्यातही संकेतस्थळच ठप्प पडल्याने राजकीय पक्षांसमोर प्रशासनाने आणखी अडथळा उभा केला आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
पहिल्याच दिवशी तांत्रिक बिघाड
आजपासून अधिकृतपणे सूचना–हरकती स्वीकारण्यास सुरुवात झाली. मात्र सकाळपासूनच मतदार यादी डाउनलोड करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना ‘Server Error’, ‘Download Failed’ असे संदेश दिसत राहिले. त्यामुळे तांत्रिक अडथळ्यांमुळे काम पूर्णपणे ठप्प झाले.
महत्वाचे म्हणजे, प्रशासनाकडून कुठलीही पर्यायी व्यवस्था किंवा यादी मिळवण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला गेला नाही. जे पक्ष गंभीरपणे मतदारसंख्या, प्रभाग सीमांकन आणि आरक्षणावरील आकडे तपासत आहेत, त्यांना आज एकही काम करता आले नाही.
मनसेचा गंभीर आरोप : “हे जाणिवपूर्वक केलेलं दप्तरदिरंगाई आहे”
या प्रकरणात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवक (मनसे) यांनी थेट महापालिकेवर आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे
“सूचना–हरकती नोंदवू नयेत म्हणून जाणूनबुजून दप्तरदिरंगाई (फाईलला विलंब) केली जात आहे. मतदारयादी डाउनलोड करताच येत नाही म्हणजे पक्षांना ७ दिवसांत अभ्यास करून हरकत कशी दाखल करायची?”
त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, निवडणूक प्रक्रियेतील सर्वात महत्वाचा टप्पा मतदारयादीचा अभ्यास ज्या दिवशी सुरू होतो, त्या पहिल्याच दिवशी संकेतस्थळ कोसळणे हा निव्वळ तांत्रिक बिघाड नसून प्रशासनाचा निष्काळजीपणा आहे की जाणूनबुजून केलेला प्रयत्न?
मुंबई महापालिकेच्या २२७ प्रभागांतील मतदार याद्या एकत्रित केल्यास सुमारे ७ लाखांपेक्षा जास्त पानांचा प्रचंड डेटा तयार होतो. प्रत्येक प्रभागातील मतदारसंख्या, नावांमधील चूक, पत्त्यांतील विसंगती, नव्याने जोडलेली किंवा कमी झालेली नावे यांची तपासणी करणे हाच मोठा तपशीलवार अभ्यास आहे.
राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे की
“हा डेटा डाउनलोड करण्यासाठीच एक दिवस जातो. त्याचा अभ्यास करून हरकती तयार करण्यासाठी किमान १५ दिवस तरी हवेत. पण महापालिकेने यासाठी केवळ ७ दिवसांचा अवधी ठेवला आणि त्यातही पहिल्याच दिवशी सुविधाच बंद पडली.”
