मालाड : कोविड सेंटरसंबंधी माहिती वेळेत न दिल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने पालिकेच्या मालाड पी/नॉर्थ वार्डचे तत्कालीन सहायक अभियंता (परिरक्षण) मंदार तारी यांना 25 हजारांचा दंड ठोठावला, तसेच अर्जदार विनोद घोलप यांच्याकडून आकारलेले 730 रुपयेही तत्काळ परत करावेत आणि मागितलेली माहिती पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश आयोगाने दिले अहेत.
मंदार तारी हे मालाडच्या पी/नॉर्थ विभागात सहायक अभियंता पदावर कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांची बदली के/ईस्ट विभागातील इमारत व कारखाने विभागात झाली. याचदरम्यान लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने त्यांना लाच घेताना रंगेहात पकडले. सध्या ते निलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने ठोठावलेला 25 हजारांचा दंड त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आयोगाचे म्हणणे काय?
राज्य मुख्य माहिती आयुक्त राहुल भ. पांडे यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे, की जनमाहिती अधिकारी म्हणून मंदार तारी यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही. माहिती देण्यात झालेला विलंब गंभीर असून तो माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे तारी यांच्यावर 25 हजारांचा दंड लावण्यात येतो. तसेच अर्जदाराकडून घेतलेले 730 रुपये तत्काळ परत करावेत आणि मागितलेली माहिती विनामूल्य पुरवावी. याशिवाय पी/नॉर्थ विभागातील कार्यालय अधीक्षक व संबंधित लेखाधिकारी यांनी आदेशाची अंमलबजावणी करून आयोगाला अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
माहितीसाठी अर्जदाराची चार वर्षांची लढाई
विनोद घोलप यांनी 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी कोविड उपचार केंद्रांबाबतची माहिती आरटीआयद्वारे मागितली होती. शुल्क भरल्यावरही निर्धारित कालावधीत माहिती न दिल्याने त्यांनी प्रथम आणि त्यानंतर द्वितीय अपील माहिती आयोगाकडे दाखल केले. सुनावणीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यात अनावश्यक विलंब केल्याचे स्पष्ट झाले.
