मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीमुळे पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार आहे. सात ते साडेसात टक्के पर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव लेखापाल विभागाने जलअभियंता विभागाला सादर केला आहे. परंतु यावर अद्यापपर्यंत निर्णय झालेला नाही.
जल अभियंता खात्याचा आस्थापना खर्च (कर्मचाऱ्यांचा पगार व अन्य भत्ते), प्रशासकीय खर्च, प्रचालन व परिरक्षण खर्च, विद्युत खर्च व शासनाच्या भातसा व अप्पर वैतरणा धरणातून उपसा केलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी यांच्या एकत्रित खर्चाचा आढावा घेऊन, दरवर्षी 16 जूनपासून पाणीपट्टी वाढ करण्यात येते. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून पाणीपट्टीमध्ये वाढ झालेलीच नाही.
यंदा महापालिकेच्या लेखापाल विभागाने ऑगस्टमध्ये सर्व खर्चाचा आढावा घेऊन सुमारे सात ते साडेसात टक्के पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव जल अभियंता विभागाकडे पाठवला आहे. परंतु या प्रस्तावावर अद्यापपर्यंत निर्णय न घेता तो राखून ठेवण्यात आला आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक लक्षात घेता राज्य सरकारमार्फत महापालिका प्रशासनाला पाणीपट्टी वाढवू नये, असे तोंडी निर्देश दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
निवडणुकीपर्यंत पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती मिळणार असली तरी, निवडणुकीनंतर याची अंमलबजावणी होणार हे निश्चित आहे. परंतु तोपर्यंत मुंबईकरांना पाणीपट्टी वाढीतून दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान आस्थापना खर्चामध्ये झालेली वाढ, विजेचा वाढणारा खर्च, भातसा व अप्पर वैतरणा तलावातून उचलण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी राज्य सरकारला द्यावे लागणारे शुल्क याचा विचार केल्यास पाणीपट्टी वाढीशिवाय पर्याय नसल्याचे एका वरिष्ठ अभियंत्याने सांगितले.
जेव्हा प्रस्ताव मंजूर तेव्हापासून लागू
महापालिका आतापर्यंत 16 जूनपासून दरवर्षी पाणीपट्टीमध्ये वाढ करत होती. परंतु आता ज्यावेळी प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळेल त्या दिवसापासून पाणीपट्टी वाढीची अंमलबजावणी करण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. तसा प्रस्तावही जलअभियंता विभागामार्फत पालिका आयुक्तांना सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
