मुंबई : मुंबई महापालिका रुग्णालयांतील रक्तपेढी आणि रक्त प्रक्रिया सेवा खासगी संस्थांना सोपवण्याच्या पालिका प्रशासनाच्या निर्णयावर चौफेर टिका झाल्यानंतर बुधवारी सुधार समितीतही त्याचे पडसाद उमटले. या सेवा खासगी कंपन्यांच्या हातात दिल्यास दान केलेल्या रक्ताच्या व्यावसायिक वापर होईल आणि जनतेच्या विश्वासाला तडा जाईल, अशी भीती विरोधी सदस्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर न करता पुनर्विचार आणि आवश्यक सुधारणांसाठी प्रशासनाकडे परत पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे तुर्तास हे खासगीकरण टळले आहे.
बुधवारी महापालिका मुख्यालयात सुधार समितीची बैठक झाली. यात कांदिवली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, राजावाडी रुग्णालय, घाटकोपर येथील बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, वांद्रे आणि कुर्ला येथील के. बी. भाभा रुग्णालये आणि बोरिवली येथील भगवती रुग्णालय येथील रक्तपेढीचे कामकाज आणि रक्ताशी संबंधित विविध तांत्रिक सेवा खासगी संस्थांना सोपवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. यामध्ये रक्त संकलन, चाचणी, प्लाझ्मा विलगीकरण आणि इतर संबंधित प्रक्रियांचा समावेश होता.
याला विरोधी सदस्यांनी विरोध दर्शवला. काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी, मुंबईकर गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ रुग्णांना मोफत रक्त देण्यासाठी समाजभावनेतून रक्तदान करतात. या सेवा खासगी कंपन्यांच्या हातात सोपवल्यास दान केलेल्या रक्ताच्या व्यावसायिक वापराचा धोका वाढेल आणि जनतेच्या विश्वासाला तडा जाईल.
पूर्वी तुलनेने कमी दरात निश्चित केलेल्या कामासाठी कंत्राटदाराने खूप जास्त शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, यावरून खासगी संस्था नफा कमावू पाहत आहेत, असा आक्षेप त्यांनी नोंदवला. तर ठाकरे गटाचे नगरसेवक सचिन पाडवळ यांनीही या प्रस्तावाला विरोध केला. महापालिका रुग्णालयांमधील रक्तसेवा फार पूर्वीपासून जनहितासाठी चालवल्या जात आहेत आणि त्या खासगी हातात सोपवणे अयोग्य ठरेल.
अलीकडच्या काळात काही रुग्णालयांमधील तांत्रिक यंत्रे बंद पडल्यामुळे रुग्णांना अतिरिक्त खर्च करून इतर केंद्रांमधून रक्त घ्यावे लागले. अशा परिस्थितीत ही व्यवस्था खासगी संस्थांच्या मर्जीवर न सोडता ती अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे, अशू सूचना त्यांनी केली.
समितीच्या बैठकीत विविध पक्षांच्या सदस्यांनी या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप घेतल्याने, सुधार समितीच्या अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी तो पुनर्विचार आणि आवश्यक सुधारणांसाठी प्रशासनाकडे परत पाठवत असल्याचे जाहीर केले.
रक्त विकले जात नाही, मात्र विरोधकांकडून या प्रस्तावाचा अपप्रचार केला जात आहे. पीपीपी धोरण तुमच्या काळात आले, मग एवढी वर्षे तुम्ही रक्त विकले का? नागरिकांच्या आरोग्यासाठी पीपीपी धोरण आणले. यामुळे मनुष्यबळ कमी होईल आणि खर्चही कमी होवून उत्पन्न वाढेल. दर हे महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिलसच्या परवानगीनुसार असतील.
संध्या दोषी, अध्यक्ष - सुधार समिती
