मुंबई: जाहिरात परवाना शुल्क निश्चित करण्यासंदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्तांना असलेले अधिकार संविधान आणि कायद्याला धरुनच आहेत. शुल्क वाढवण्याचा पालिकेचा अधिकारही वैधच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत उच्च न्यायालयाने दोन जाहिरातदारांची रिट याचिका फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
या निर्णयामुळे महापालिकेला जाहिरात परवाना शुल्कात वाजवी वाढ करून महसूल कमावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जाहिरात शुल्कात दरवर्षी १० टक्क्यांची वाढ केली जाते. पालिका प्रशासनाचा हा निर्णय जाचक असल्याचा दावा करीत ऋषभ आऊटडोअर्स आणि सिन्नोवेशन या जाहिरातदारांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
तथापि, मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने पालिकेच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब करीत याचिका फेटाळली. मुंबई जाहिरातदारांनी महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम ४७९ (२) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. पालिकेच्या २००९ च्या निर्णयानुसार, जाहिरात शुल्कात सुरुवातीला ८० टक्क्यांनी आणि त्यानंतर दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. ही वाढ मनमानी आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र खंडपीठाने जाहिरातदारांचा दावा अमान्य केला.
वाढता आस्थापना खर्च, घाऊक किंमत निर्देशांकातील वाढ आणि पालिकेच्या सेवांचा वाढलेला खर्च लक्षात घेता जाहिरात परवाना शुल्कात वार्षिक १० टक्क्यांची वाढ करणे अवाजवी ठरत नाही, असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला. मुंबई महापालिका अधिनियम जुना कायदा असला तरी त्यातील कलम ४७९ (२) हे संविधानातील अनुच्छेद १४ किंवा १९च्या विरोधात नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
