

मुंबई : राजेश सावंत
मुंबई शहरामध्ये करोडो रुपयांची रस्त्याची कामे सुरू असताना पुन्हा एकदा १,२६१ रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरण व अन्य कामासाठी ८ हजार ६१४ कोटीची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. याला काँग्रेससह भाजपानेही जोरदार विरोध केला आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया कुणाच्या दबावाखाली प्रशासनाने राबवली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुंबईतील रस्ते खड्डा मुक्त करण्यासाठी गेल्या काही वर्षापासून रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात येत असून शहर व उपनगरात सध्या दोन टप्प्यांमध्ये ६ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. अशामध्ये तिसऱ्या टप्प्यातील कामाच्या आठ हजार ६१४ कोटी रुपयाच्या निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया ३० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वीच, या निविदा प्रक्रियेवरून वादळ उठले आहे. काँग्रेसने या विरोधात 'नो करप्शन मेरे गल्ली मे..' ही मोहीम हाती घेतली आहे.
रस्त्याची कामे पूर्ण झालेली नसताना तिसऱ्या टप्प्याच्या निविदा काढून कंत्राटदारामार्फत कोणाचा खिसा भरला जात असल्याचा सवाल या अभियाना अंतर्गत केला आहे. रस्त्यांच्या कामाला होणारा विलंब, निकृष्ट दर्जाचे काम याला जबाबदार असलेल्या कंत्राटदार आणि पालिका अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईची घोषणा करा, रस्ते काँक्रिटीकरण घोटाळ्याची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी ही काँग्रेसने केली आहे.
तिसऱ्या टप्प्यातील रस्त्याच्या निविदा प्रक्रियेला भाजपाचे कुलाबातील नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनीही विरोध दर्शवला आहे. २०२३ पासून कंत्राटदारांचे अपयश आणि रेंगाळलेली कामे लक्षात घेता, दक्षिण मुंबईचा या नवीन निविदेत समावेश करू नये.
एका मोठ्या निविदेऐवजी प्रत्येक प्रभागासाठी लहान कंत्राटे देण्यात यावीत, असे पत्र नार्वेकर यांनी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र पाठवले आहे. थेट पालिकेतील सत्ताधारी भाजपानेच तिसऱ्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रियेला विरोध केल्यामुळे रस्ते बांधणीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्याअगोदरच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
तिसऱ्या टप्प्यातील रस्त्यांच्या कामाला भाजपाचा विरोध असताना निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी महापालिका प्रशासनावर सत्ताधारी भाजपा-शिवसेने महायुतीतील कोणाचा दबाव होता. असा प्रश्न आता पालिकेतील नगरसेवकांना पडला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आल्यानंतर भाजपाची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. या प्रस्तावाला विरोधकांचा विरोध असल्यामुळे सत्ताधारी भाजपाने विरोध केल्यास प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची शक्यता आहे.
तिसऱ्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रिया ३० नोव्हेंबरपर्यंत राबवली जाणार असून त्यानंतर डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात हा प्रस्ताव स्थायी समितीत येण्याची शक्यता आहे. पण वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली ही निविदा प्रक्रिया समितीत येण्यापूर्वीच थेट मंत्रालयातील आदेशानंतर रद्द होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
असा होणार झोननिहाय खर्च
शहर परिमंडळ १ -१ हजार ११४ किती ३९ लाख ९४ हजार २१४
शहर परिमंडळ २ - ९२० कोटी ७६ लाख ६४ हजार ९१२
पूर्व उपनगर परिमंडळ ३ - १ हजार २७३ कोटी ५ लाख ७९ हजार ३४१
पश्चिम उपनगर परिमंडळ ४ -२ हजार २१२ कोटी २१ लाख ७४ हजार ३९६
पूर्व उपनगर परिमंडळ ५ - ९७८ कोटी ९७ लाख ८२ हजार ७६७
पूर्व उपनगर परिमंडळ ६ - ८६५ कोटी ८१ लाख ७९ हजार ७६२
पश्चिम उपनगर परिमंडळ ७ -१ हजार २५९ कोटी ३१ लाख ८० हजार ६३९