मुंबई : मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या इमारतींतील रहिवाशांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी अभय योजनेच्या प्रस्तावाला मुंबई महापालिका सभागृहात मंगळवारी रात्री उशिरा एकमताने मंजुरी दिली. यामुळे मुंबईतील सुमारे १९ हजार इमारतींना दिलासा मिळणार आहे. भोगवटा प्रमाणपत्राबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सभागृहात सूचना केल्या, त्याची महापालिका प्रशासनाने नोंद घ्यावी, असे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी दिले.
मुंबईतील अनेक इमारतींना विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. तरीही या इमारतीत अनेक वर्षे वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे रहिवाशांना जादा दराने पाणी घ्यावे लागते, तसेच त्यांचे वास्तव्य हे अनधिकृत मानले जाते. त्यामुळे अशा हजारो इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्याच अंतर्गत मुंबई महापालिकेने मुंबईतील मोठ्या प्रमाणात विनाभोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींना ओसी देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
महापालिकेच्यावतीने आता अभय योजना राबवण्यात येणार आहे. १७ नोव्हेंबर २०१६च्या पूर्वीपासूनच्या ओसी नसलेल्या इमारतींना या योजनेअंतर्गत अर्ज करता येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने एप्रिल महिन्यात सादर केला होता. मात्र, हा प्रस्ताव ८० चौरस मीटरपर्यंतच्या सदनिकांनाच योजनेचा लाभ देण्याच्या अटीमुळे रखडला होता. हा प्रस्ताव स्थायी समितीने गेल्या महिन्यात मंजूर केल्यानंतर त्याला मंगळवारी सभागृहात मंजुरी देण्यात आली.
रहिवाशांची आजवर आर्थिक ससेहोलपट
महापालिकेच्या या निर्णयामुळे १९ हजार इमारतींमधील एक लाख कुटुंबांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. यामध्ये एसआरएच्या इमारतींचा समावेश असल्याचेही सांगितले.
या इमारतींवर मालमत्ताकर आणि जलदेयकाचे वाढीव दर लागू होत असल्याने त्यातील सुमारे एक लाख कुटुंबांवर दरवर्षी अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे या रहिवाशांना केवळ प्रशासकीय अडचणींचाच नव्हे, तर आर्थिक फटकाही सहन करावा लागतो.
अनेक वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये किरकोळ तांत्रिक त्रुटी, आवश्यक कागदपत्रांची अपूर्णता तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंब यांसारख्या कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळू शकले नव्हते, ते म्हणाले.
विकासक आणि वास्तुविशारदांचा निष्काळजीपणा
सभागृह नेते गणेश खणकर म्हणाले की, काही विकासक आणि वास्तुविशारदांच्या निष्काळजीपणाची शिक्षा सर्वसामान्य मुंबईकरांना अनेक वर्षे भोगावी लागत आहे.
या अन्यायकारक परिस्थितीतून नागरिकांची मुक्तता करण्याच्या हेतूने ही योजना आणली असल्याचे खणकर यांनी सांगितले. याचबरोबर, ज्या विकासक व वास्तुविशारद यांच्या निष्काळजीपणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली, त्यांची नावे जाहीर करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णयही सभागृहाला घ्यावा लागेल.
