मुंबई : महेश ट्युटोरियल्सची मूळ कंपनी एमटी एज्युकेअर लिमिटेड ही १६ डिसेंबर २०२२ पासून राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) आदेशानुसार कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेत आहे. कंपनीने ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या दुसऱ्या तिमाही आणि सहामाहीचे अलेखापरीक्षित आर्थिक निकाल जाहीर केले. त्यावेळी स्वतंत्र लेखापरीक्षकांनी अनेक गंभीर आर्थिक आणि लेखा अनियमिततांकडे लक्ष वेधले आहे.
१४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबई आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीच्या संचालक मंडळाचे अधिकार सध्या रिझोल्युशन प्रोफेशनलकडे असून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक निकालांची नोंद घेण्यात आली. लेखापरीक्षकांच्या अहवालानुसार, बँका, वित्तीय संस्था, कर्मचारी, वैधानिक प्राधिकरणे आणि इतर कर्जदारांचे दावे अद्याप अंतिम पडताळणीच्या प्रक्रियेत असल्याने कंपनीची प्रत्यक्ष देणी निश्चित झालेली नाहीत.
अहवालानुसार, कंपनीने ६ हजार १९४.९५ लाख रुपयांच्या स्थगित करमालमत्तेची नोंद केली असून ७ हजार ४२८.८८ लाख रुपयांची थकीत कर्जे आणि येणी प्रलंबित आहेत. वाढलेले संचयी तोटे, नकारात्मक निव्वळ संपत्ती आणि चालू मालमत्तेपेक्षा अधिक चालू देणी यामुळे कंपनीचे भविष्यातील अस्तित्वही दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असल्याचे लेखापरीक्षकांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
संस्कृती जीवन आधार फाउंडेशनचे अध्यक्ष तसेच प्रभावित विद्यार्थिनीचे पालक प्रदीप मगरे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांकडे निवेदन देऊन या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, व्यवस्थापन आणि पालकांची संयुक्त बैठक बोलवावी, शुल्काचा संपूर्ण आर्थिक लेखाजोखा तपासावा, विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा किंवा पर्यायी शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, तसेच दोषींवर आवश्यक कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शिक्षण ही सेवा आहे, केवळ व्यावसायिक व्यवहार नाही. हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि पालकांची आयुष्यभराची बचत धोक्यात आली आहे. शासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, असे प्रदीप मगरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील खासगी कोचिंग संस्थांवरील नियमनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांसाठी विविध वैधानिक नियम अस्तित्वात असताना कोट्यवधी रुपयांचे शुल्क स्वीकारणाऱ्या खासगी कोचिंग संस्थांवर प्रभावी नियामक व्यवस्था नसल्याचे या घटनेतून अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा संस्था सुरू करण्यासाठी, शुल्क आकारणीसाठी, आर्थिक पारदर्शकतेसाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हितसंरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट उभारण्याची मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.
महेश ट्युटोरियल्सच्या ३३ शाखा बंद होण्याची घटना ही केवळ एका संस्थेची आर्थिक अडचण नसून, खासगी कोचिंग क्षेत्रातील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणाच्या प्रश्नाला नव्याने वाचा फोडणारी ठरली आहे. आता शासन, दिवाळखोरी प्रक्रियेतील यंत्रणा आणि संबंधित व्यवस्थापन या सर्वांनी तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यावर त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
महेश ट्युटोरियल्सचे शुल्क
महेश ट्युटोरियल्समध्ये इयत्ता अकरावी व बारावी या दोन्ही वर्षांच्या एकत्रित अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांकडून २ लाख १० हजार रुपये शुल्क आकारले जात होते. तर केवळ बारावीच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २ लाख ४० हजार रुपये मोजावे लागत होते. एवढी मोठी रक्कम भरल्यानंतरही वर्ग अचानक बंद झाल्याने अनेक पालकांचे लाखो रुपये अडकले असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबरोबरच आर्थिक हितालाही मोठा फटका बसला आहे.
महिनाभरापूर्वीच पालकांना दिले होते संकेत
महेश ट्युटोरियल्सच्या माटुंगा शाखेत इयत्ता बारावीसाठी मुलाचा प्रवेश घेतलेल्या रोहन (बदललेले नाव) यांनी सांगितले की, शाखाबंदीपूर्वी सुमारे महिनाभर आधी प्रशासनाने पालकांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कंपनी आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगत माटुंगा शाखेतील विद्यार्थ्यांना अरिहंत क्लासेसमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे सुमारे महिनाभर ऑनलाइन वर्ग घेण्यात आले. मात्र, माटुंगा शाखेतील आठ विद्यार्थ्यांनी अरिहंत क्लासेसमध्ये प्रवेश घेण्यास नकार दिला, असे यांनी सांगितले.
